छाया रहा सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा

निगरानी व अनुश्रवण समिति दिशा की पहली बैठक में सोमवार को सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला छाया रहा. साथ ही राशन कार्ड, बिजली आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

गिरिडीह : निगरानी व अनुश्रवण समिति दिशा की पहली बैठक सोमवार को गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई. करीब छह घंटे तक समाहरणालय के सभाकक्ष चली बैठक में विभिन्न विभाग के योजनाओं की समीक्षा की गयी. मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पीरटांड़ में एचएससीएल द्वारा बनायी जा रही सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला उठा . सदस्यों ने कहा कि उक्त कंपनी ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है. इसपर अविलंब काम दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया और कहा कि इसकी रिपोर्ट सदस्यों को भी दें. बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी गिरिडीह-पचंबा की जर्जर सड़क का मामला भी उठा . निर्णय हुआ कि इस सड़क की जांच डीसी उमाशंकर सिंह करेंगे.

राशन कार्ड और बालू उठाव का मामला भी : कहा गया जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं मिला है, उन्हें मिलना चाहिए. इसपर डीसी ने कहा कि इसकी समीक्षा कर छूट गये लोगों राशन कार्ड दिया जायेगा. यह मामला भी उठा कि बगैर टेंडर के अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है. इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है. सांसद ने इस मामले की जांच कराने तथा इसका टेंडर निकालने का आदेश दिया. जिन विद्यालयों में छात्र के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं, वहां शिक्षकों को समायोजित करने का निर्देश दिया गया.

बंगला कन्या मध्य विद्यालय मकतपुर की चहारदीवारी की स्वीकृति : बैठक में शहरी क्षेत्र के मकतपुर स्थित बंगला कन्या मध्य विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण करने का भी निर्णय हुआ. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चहारदीवारी के लिए प्राक्कलन बनाकर विभाग के पास प्रस्तुत करें. डुमरी केबी हाई स्कूल के जमीन का मामला भी सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया. उनका कहना था कि उक्त जमीन पर प्राचार्य अपना हक बता रहे हैं. इसपर निर्णय हुआ कि मामले की जांच डीसी करेंगे.

डुमरी में जमीन अतिक्रमण : सदस्यों ने बताया कि डुमरी मोड़ पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है. इसपर सांसद ने कहा कि यह जमीन जिला परिषद की है. जमीन पर मार्केट कम्पलेक्स का निर्माण करायें और विस्थापितों को ही मार्केट बनाकर दें.

ये थे उपस्थित : बैठक में डीसी उमाशंकर सिंह, एसपी अखिलेश बी वारियर, डीडीसी वीरेंद्र भूषण, राजधनवार विधायक राजकुमार यादव, डुमरी विधायक जगरनाथ महतो, जिप अध्यक्ष राकेश महतो, नप अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन बैठा, जिला योजना पदाधिकारी डीके गौतम, जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया, डीएसई कमला सिंह समेत तकनीकी विभाग के कार्यपालक अभियंता, विभागीय पदाधिकारी व प्रखंड प्रमुख भी

मौजूद थे.

डोभा में डूबने से मौत का मामला उठा

बैठक में मनरेगा योजना के तहत डोभा निर्माण की भी समीक्षा की गयी. कहा गया कि डोभा में बच्चे डूबकर मर रहे हैं. इसपर सांसद ने कहा कि सरकार का नया आदेश आया हुआ है. इसी के अनुरूप काम किया जायेगा.

जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

बताया गया कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक तीन माह पर बैठक आहूत की जायेगी और अगली बैठक नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी. बैठक में मधुबन में पेयजलापूर्ति दुरुस्त नहीं रहने का भी मामला उठा. इसपर निर्देश दिया गया कि अधिकारी मधुबन पेयजलापूर्ति योजना की जांच कर समय-समय पर इसका अनुश्रवण करें और हर हाल में इस योजना को चालू करें. इसके साथ ही शहर व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजलापूर्ति योजना ठप हो जाने पर भी चर्चा की गयी. बताया गया कि वोल्टेज की कमी के कारण पेयजलापूर्ति बाधित होती है. इसपर निर्देश दिया गया कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति को दुरुस्त करें.

शहरी क्षेत्र में केबलिंग सिस्टम से होगी विद्युतापूर्ति

पंडित दीनदयाल योजना के तहत शहरी क्षेत्र में केबलिंग सिस्टम से बिजली आपूर्ति करने की बात कही गयी. सांसद ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार से एक सौ करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र का सर्वे करायें और डीपीआर बनाकर विभाग को भेजें. बैठक में कहा गया कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में विद्युतापूर्ति दुरुस्त करने के लिए करीब 80 प्रतिशत सामग्री का क्रय कर लिया गया है. बैठक में 28 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी.

मधुबन में सड़क से बिजली पोल हटाने का निर्देश

बैठक में चिरकी मोड़ से मधुबन के बीच सड़क पर बिजली पोल को हटाने का निर्देश दिया गया. सांसद ने कहा कि जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल में पवन उर्जा से बिजली आपूर्ति करायी जायेगी. पारसनाथ में चार मेगावाट बिजली आपूर्ति की जायेगी और हवा से बिजली पैदा होगी. इसके बाद मधुबन में बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी.