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पहल. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त ने की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सर्वे कर प्रस्ताव बनाने का आयुक्त ने दिया निर्देश गिरिडीह. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त वीणा श्रीवास्तव ने कहा कि मधुबन में पांच करोड़ की जलापूर्ति योजना धरातल पर उतारी जायेगी. इस संबंध में आयुक्त ने पीएचइडी के अधिकारियों को सर्वे कर […]

पहल. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त ने की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक
सर्वे कर प्रस्ताव बनाने का आयुक्त ने दिया निर्देश
गिरिडीह. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त वीणा श्रीवास्तव ने कहा कि मधुबन में पांच करोड़ की जलापूर्ति योजना धरातल पर उतारी जायेगी. इस संबंध में आयुक्त ने पीएचइडी के अधिकारियों को सर्वे कर प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजना स्थल की जांच कर इसकी तकनीकी स्वीकृति दें. हर हाल में यह योजना जनउपयोगी होनी चाहिए. यह बातें बुधवार को आयुक्त वीणा श्रीवास्तव ने नये परिसदन भवन में प्रशासनिक व पीएचइडी के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही. बैठक में पारसनाथ एक्शन प्लान की समीक्षा की गयी.
आयुक्त ने पीएचइडी के अधीक्षण अभियंता नवरंग सिंह को प्राक्कलन स्थल का सत्यापन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मधुबन एक्शन प्लान के तहत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो लिफ्ट लगाया जायेगा. साथ ही संबंधित गांवों में चापाकल भी लगाये जायेंगे. पारसनाथ पर्वत में जगह-जगह यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की जायेगी.
15 दिनों के अंदर डीपीआर तैयार करने का निर्देश : पेयजलापूर्ति योजनाओं का लाभ वंदना पथ के साथ-साथ संबंधित आठ गांवों को मिलेगा. योजना के धरातल पर उतरने से करीब 60 हजार लोग लाभान्वित होंगे. आयुक्त ने पीएचइडी के अधिकारियों को योजना स्थल का सर्वे कर 15 दिनों के अंदर डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया.
मौके पर ये थे मौजूद : मौके पर डीसी उमाशंकर सिंह, डीडीसी वीरेंद्र भूषण, जिला योजना पदाधिकारी डीके गौतम, पीएचइडी टू के कार्यपालक अभियंता रमेश कुमार लोहरा भी मौजूद थे.
क्षेत्र के विकास को ले प्रशासन कटिबद्ध
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पारसनाथ एक्शन प्लान के तहत विकास कार्य तेजी से हो और युवक- युवतियां रोजगार से जुड़े, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.
उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान के तहत संबंधित गांवों में पानी, बिजली व सड़क का जाल बिछाया जायेगा. स्कूलों में शिक्षक प्रतिनियुक्त किये जायेंगे, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. सरकारी स्कूलों के शौचालय की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा. पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा धर्मस्थल है. इस नाते उनकी विशेष नजर रहेगी. सही व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रशासन भी कटिबद्ध है.

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