जन समस्याओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व सरकारी योजनाओं में मनमानी को लेकर झामुमो में काफी रोष है. बुधवार को दस सूत्री मांगों को लेकर झामुमो ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
गिरिडीह. दस सूत्री मांगों को लेकर झामुमो प्रखंड समिति गिरिडीह प्रखंड पूर्वी भाग की ओर से बुधवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया.
झामुमो कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त जन समस्याओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं सरकारी योजनाओं में मनमानी को लेकर सवाल उठाया. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगुआई में भारी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता समाहरणालय पहुंचे और गेट के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इधर प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गयी थी. प्रदर्शन के बाद अांबेडकर चौक के समक्ष धरना दिया गया.
अध्यक्षता कोलेश्वर सोरेन व संचालन जगदीश वर्मा ने किया. धरना को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है. झारखंड की मूल भावना के विपरीत स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू कर स्थानीय युवकों को बेरोजगार करने की साजिश की गयी है. आदिवासियों एवं मूल वासियों की जमीन को कॉरपोरेट घराने को सौंपने की तैयारी की जा रही है. साथ ही समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है. गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी लचर है.
उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर उग्रवाद के नाम पर झूठे मुकदमे एवं फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने का झामुमो कड़ी शब्दों में निंदा करती है. जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भी रघुवर सरकार की जमकर आलोचना की. कहा कि इस सरकार ने जनता को सिर्फ सब्जबाग दिखाने का काम किया है. विकास योजनाओं के नाम पर लूट मची हुई है. अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. इससे लोगों में दहशत है. भाजपा सरकार के खिलाफ झामुमो ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है.
ये थे मौजूद : मौके पर जयनाथ राणा, मो. पलटन, मो. नूर, हरिलाल मरांडी, शिवलाल सोरेन, फिरोज खान, दिलीप रजक, नारायण दास, सत्तार अंसारी, रामेश्वर सोरेन, युवराज महतो, रामचंद्र दास, मो. फरीद, दानिश कमाल, अब्दुल सत्तार, इम्तियाज अंसारी, बीरालाल चौड़े, नरेश कोल्ह, बिरजू मरांडी, राकेश कुमार, यूसुफ अंसारी, अली हुसैन आदि मौजूद थे.
सौंपा गया दस सूत्री ज्ञापन
धरना के बाद उपायुक्त के नाम दस सूत्री ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के जरिये सीएनटी-एसपीटी एक्ट में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को रद्द करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों को शत-प्रतिशत कार्ड वितरण करने, कोलियरी क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने, सीसीएल गिरिडीह परियोजना में वर्षों से कार्यरत मजदूर एवं विस्थापितों को अविलंब रोजगार मुहैया कराने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गयी.
