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स्वास्थ्य सेवा: घटिया निर्माण के बावजूद राज्य सरकार ने दिये और 3.92 करोड़ रुपये, अब 300 बेड का होगा सदर अस्पताल

धनबाद : लेटलतीफी व घटिया निर्माण को लेकर सुर्खियों में आये कोर्ट मोड़ स्थित निर्माणाधीन सदर अस्पताल अब सौ बेड की जगह तीन सौ बेड का होगा. सरकार ने 255(6)ब दिनांक 24.03.2017 के तहत इसकी स्वीकृति आदेश दिया है. इसके तहत 3.92 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया है. इससे पहले सदर अस्पताल बनाने में […]

धनबाद : लेटलतीफी व घटिया निर्माण को लेकर सुर्खियों में आये कोर्ट मोड़ स्थित निर्माणाधीन सदर अस्पताल अब सौ बेड की जगह तीन सौ बेड का होगा. सरकार ने 255(6)ब दिनांक 24.03.2017 के तहत इसकी स्वीकृति आदेश दिया है. इसके तहत 3.92 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया है. इससे पहले सदर अस्पताल बनाने में अब तक 5,37,57,300 रुपये आवंटित किये जा चुके हैं.

ज्ञात हो कि सदर अस्पताल पिछले दिनों अपने निर्माण को लेकर काफी चर्चा में रहा. घटिया फर्नीचर व भवन में दरार को लेकर स्थानीय विधायक ने भी आवाज उठायी थी. हो हल्ला के बाद विभागीय मंत्री ने संबंधित एजेंसी से बांड भराया है, हालांकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब नया आवंटन भी कर दिया गया है. निर्माण कार्य की देख-रेख का जिम्मा भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारियों को दिया गया है.

इसका नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
अलग से बनेगा ओपीडी भवन : निर्माणाधीन सदर अस्पताल का अब तक केवल इंडोर ही बना है. ओपीडी के लिए ब्लॉक नहीं बनाया गया है. अब इंडोर के बगल में ही नये सिरे से ओपीडी भवन बनाया जायेगा. नये फंड से ब्लॉक सहित अन्य भवनों का भी निर्माण किया जायेगा. फिलहाल इंडोर का काम भी 10 पांच प्रतिशत बाकी है. ड्रेन व नालियां बनाने में संबंधित एजेंसी के पसीने छूट रहे हैं. इसके लिए सदर अस्पताल के बेस को गहरा किया गया है.
11 वर्षों में भी नहीं हुआ भवन का निर्माण
सदर अस्पताल निर्माण को लेकर 2006 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास किया था. यहां सौ बेड के अस्पताल के लिए 5,37,57,300 स्वीकृत किया गया. लेकिन आवंटन में देरी व अन्य कारणों से यह भवन अभी तक पूरा नहीं हुआ है. भवन को सदर प्रांगण के सबसे निचले (गड्डे) वाले क्षेत्र में बनाया गया है. इस कारण यहां पानी निकासी की बेहतर विकल्प भी नहीं है.
अस्पताल का निरीक्षण किया जायेगा. कामकाज का जायजा लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित किया जायेगा. काम की माॅनीटरिंग रांची के स्तर से की जा रही है.
पंकज कुमार, इइ, भवन प्रमंडल विभाग.

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