धनबाद : कोयला सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोग भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें ही पुनर्वासित करें. श्री कुमार दिल्ली में सोमवार को जेआरडीए के पदाधिकारियों के साथ हाइ पावर सेंट्रल कमेटी की बैठक कर रहे थे.
बाहरी को बसाने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे चिह्नित : काेयला सचिव ने कहा कि जनगणना के बाद वहां बाहर से लोग कैसे बस गये, इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकािरयों को चिह्नित करें, उन पर कार्रवाई होगी. 2011 के बाद अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में अाये लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनपर कार्रवाई करें. कहा कि इसके लिए संबधित कोलियरियों के कोयला पदाधिकारी भी कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं.
क्वार्टर निर्माण में तेजी लायें : श्री कुमार ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत शिफ्ट करने के लिए बेलगड़िया में र्क्वाटर निर्माण में तेजी लाने काे कहा. यहां चार हजार र्क्वाटर फरवरी 2018 तक बनाने का निर्देश दिया. इससे पहले जेआरडीए के पदाधिकारियों ने बताया था कि बेलगड़िया में चार हजार र्क्वाटर निर्माण चल रहा है जो जनवरी 2019 तक बन जायेंगे.
एक माह में अग्नि प्रभावित क्षेत्र की रेल लाइन पर मांगी रिपोर्ट : बैठक में अग्नि प्रभावित क्षेत्र की चंद्रपुरा रेल लाइन पर चर्चा भी हुई. रेलवे के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली रेल लाइन को शिफ्ट करने के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क कर डीजीएमएस की अध्यक्षता में कमेटी बनायें, जिसमें सिंफर, रेलवे एवं सीएमपीडीआइएल के अधिकारी रहेंगे. उन्होंने पूरे क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फिर से समीक्षा कर उसे एक माह में भेजने काे कहा. कहा कि काेयला बेशमकीमती है, इसे तभी बचाया जा सकता है जब रेल लाइन वहां से शिफ्ट होगी. कहा कि एक साल में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली रेल लाइन को शिफ्ट कराया जायेगा.
बैठक में ये थे शामिल : उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त सह जेआरडीए के सीएमडी दिनेश चंद्र मिश्र, उप विकास आयुक्त सह जेआरडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर गणेश कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, बीसीसीएल के डीटी देवल गंगोपाध्याय, जेआरडीए के मुख्य प्रबंधक सुनील दलेला .निपनिया में जमीन अधिग्रहण का मामला भी उठा निपनिया में जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा का मामला भी बैठक में उठा. जेआरडीए एवं बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि वहां की जमीन के लिए 80 फीसदी राशि का भुगतान हो चुका है. अब वहां के लोग जमीन पर र्क्वाटर नहीं बनने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इस पर काेयला सचिव ने कहा कि 20 फीसदी राशि ही भुगतान करके उसे क्लियर कीजिये, ताकि वहां पुनर्वास काम तेजी से हो सके. अन्य मुद्दों पर अगले माह की बैठक में निर्णय लेने की बात कही.
