धनबाद: 10वें जेबीसीसीआइ में इंटक (रेड्डी) को शामिल करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इंटक (ददई) की याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी. याचिका को लेकर कोल इंडिया व पांचों केंद्रीय यूनियनों में हड़कंप मचा हुआ है. कोल इंडिया ने सभी यूनियनों से अविलंब प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं. कोल इंडिया के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 14 सितंबर तक 10वें जेबीसीसीआइ के गठन और इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है.
क्यों नाराज है ददई गुट : नौवें जेबीसीसीआइ की स्टैंडर्डराइजेशन कमेटी की 31 अगस्त को कोलकता में बैठक हुई थी. इसमें 10वें जेबीसीसीआइ के गठन पर लिखित सहमति बनी. बैठक में इंटक रेड्डी गुट के महामंत्री राजेंद्र सिंह और एसक्यू जामा थे. जेबीसीसीआइ में रेड्डी गुट को प्रतिनिधित्व मिलने से ददई गुट एवं तिवारी गुट हैरान हैं. ये दोनों गुट अपने को असली इंटक बताते रहे हैं़ कोल इंडिया के इस निर्णय के खिलाफ इंटक (ददई) के राष्ट्रीय महामंत्री एनजी अरुण आठ सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट चले गये. याचिका दायर कर कोयला सचिव, श्रम सचिव, मुख्य श्रमायुक्त, चेयरमैन कोल इंडिया और डीपी कोल इंडिया को प्रतिवादी बनाया गया है.
तीन संगठनों ने भेजे नाम : ददई गुट द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोल इंडिया ने मजदूर संगठनों से यथाशीघ्र प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं. इंटक, एचएमएस और एटक ने अपने प्रतिनिधियों के नाम भेज दिये हैं. सीटू मंगलवार को नाम भेज सकती है. समाचार लिखे जाने तक बीएमएस अपने प्रतिनिधियों का नाम तय नहीं कर सका था. इस मुद्दे पर दिल्ली में बैठक जारी है.
इंटक के बगैर हो जेबीसीसीआइ
कोल मजदूरों का वेतन समझौता समय पर हो. सवाल इंटक के प्रतिनिधित्व का है. मामला कोर्ट में है. कोल इंडिया ने आखिर किस आधार पर रेड्डी गुट को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया. हमने अपनी याचिका में कहा है कि 10वां जेबीसीसीआइ बगैर इंटक का हो. हमें एतराज नहीं. जब फैसला हो जाये, तब इंटक का प्रतिनिधि शामिल हो जायेगा.
एनजी अरुण, राष्ट्रीय महामंत्री, इंटक (ददई)
