धनबाद : उपायुक्त ए डोड्डे ने सोमवार को डीआरडीए सभागार में राजस्व की समीक्षा के दौरान सभी पदाधिकारियों को अवैध तरीके से की गयी जमीन की जमाबंदी को रद्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जमीन को अपने कब्जे में लेकर संबधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का कहा है.
बैठक में अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 20 हजार एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी चिह्नित की गयी है. इसमें कई अपार्टमेंट सहित अन्य जमीन है. उपायुक्त ने कहा कि जो लोग स्वयं सरकारी जमीन नहीं छोड़ते हैं और किसी तरह का व्यवधान पैदा करते हैं, उन्हें जेल भेजिए. उपायुक्त ने सभी अंचल कार्यालयों को 31 जुलाई तक ऑन लाइन करने का निर्देश दिया. इससे पहले एसी श्री कुमार ने बताया कि 10 अंचल कार्यालयों में पांच कार्यालय ऑनलाइन हो चुके हैं. बैठक में सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे.
