31 हजार करोड़ रुपये का पुनर्वास बजट
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झरिया. भू-धंसान प्रभावितों के लिए जी प्लस आठ का भी प्रस्ताव
31 हजार करोड़ रुपये का पुनर्वास बजट नयी दिल्ली में सोमवार को हुई हाइ पावर कमेटी की बैठक में झरिया पुनर्वास योजना की समीक्षा की गयी. सरकार की कोशिश पुनर्वास में तेजी लाने की है. धनबाद : कोयलांचल के भू-धंसान प्रभावितों के लिए 31 हजार करोड़ रुपये का रिवाइज्ड पुनर्वास पैकेज वाला बजट हाइ पावर […]
नयी दिल्ली में सोमवार को हुई हाइ पावर कमेटी की बैठक में झरिया पुनर्वास योजना की समीक्षा की गयी. सरकार की कोशिश पुनर्वास में तेजी लाने की है.
धनबाद : कोयलांचल के भू-धंसान प्रभावितों के लिए 31 हजार करोड़ रुपये का रिवाइज्ड पुनर्वास पैकेज वाला बजट हाइ पावर कमेटी को सौंप दिया गया है. कमेटी के अनुमोदन के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. सोमवार को नयी दिल्ली में कोयला सचिव अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में हुई हाइ पावर कमेटी की बैठक में झरिया पुनर्वास योजना की समीक्षा की गयी.
बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव राजीव गौबा, अपर मुख्य खान सचिव यूपी सिंह, जेआरडीए के एमडी सह डीसी केएन झा सहित कई अधिकारी मौजूद थे. बैठक में भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए कई तरह के प्रावधान किये गये हैं. रिवाइज्ड बजट में विस्थापितों को नयी भू-अर्जन नीति के तहत मुआवजा देने का प्रावधान है.
जिनकी जमीन या मकान लिया जायेगा, उन्हें नयी दर से मुआवजा मिलेगा. साथ ही जिनका अपना मकान या जमीन नहीं है उन्हें भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.
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