उन्होंने सोमवार को सभी बीडीओ से योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से भी मनरेगा के तहत बनाये जाने वाले शौचालय की सूची मांगी गयी. कहा कि ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में शौचालय बनाया जाना है. शौचालय के निर्माण पर खर्च की राशि बढ़ा दी गयी है. अब एक शौचालय साढ़े नौ हजार में बनाया जाना है. बताया कि मिट्टी-मोरम की सड़क के अलावा तालाब व अन्य तरह की योजनाएं ली जायेंगी.
17 हजार विकास योजनाओं पर खर्च होंगे 80 करोड़
धनबाद: जिला प्रशासन आसन्न वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 17 हजार योजनाएं लेगा. योजनाएं बनाने का काम अंतिम चरण में है. मंगलवार को सारी योजनाएं बना कर राज्य सरकार को भेज दी जायेगी. यह जानकारी उप विकास आयुक्त चंद्र किशोर मंडल ने दी. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में 80 करोड़ का बजट होने का […]
धनबाद: जिला प्रशासन आसन्न वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 17 हजार योजनाएं लेगा. योजनाएं बनाने का काम अंतिम चरण में है. मंगलवार को सारी योजनाएं बना कर राज्य सरकार को भेज दी जायेगी. यह जानकारी उप विकास आयुक्त चंद्र किशोर मंडल ने दी. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में 80 करोड़ का बजट होने का अनुमान है.
टॉल फ्री नंबर जारी
डीडीसी ने मनरेगा के लिए सोमवार को टॉल फ्री नंबर-18003456587 जारी किया. बताया कि इस नंबर पर अब कोई भी व्यक्ति मनरेगा संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. हेल्पलाइन चालू होने से सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वालों को काफी फायदा होगा.
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