ऊर्जा विभाग : राशि रिकवरी के लिए कमेटी बनी

वरीय संवाददाता, धनबाद ऊर्जा विभाग के महाप्रबंधकों के साथ रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हाइकोर्ट के निर्देश पर फंसी राशि के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. अब यह कमेटी कहां कितने पैसे फंसे हैं और उसकी रिकवरी कैसे होगी, इसकी मॉनीटरिंग करेगी. बैठक की अध्यक्षता सीएमडी ने की. बैठक से लौट कर आने के बाद धनबाद के महाप्रबंधक धनेश झा ने बताया कि इस कमेटी में मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव एवं ऊर्जा विभाग के सचिव सदस्य बनाये गये हैं. बताया कि ये लोग किस-किस कोर्ट में कितने केस पंेडिंग हैं और उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, उसकी जांच करेंगें. बताया कि लाइन लॉस को कम करने के लिए जितने भी बड़े उपभोक्ता हैं, उनके कनेक्शन की निगरानी की जायेगी. ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि रांची से लेकर एरिया बोर्ड एवं सर्किल ऑफिस से उसे देखा जा सकता है. इससे फायदा यह होगा कि जहां कही भी जरूरत से ज्यादा बिजली ली जायेगी, वहां के बारे में पता चल जायेगा. ऑन लाइन बिलिंग और स्पॉट पर बिल देने के मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि झारखंड बिजली बोर्ड से ऊर्जा विकास लिमिटेड पांच जनवरी, 2014 को अलग हो गया लेकिन अभी तक दोनों के एकाउंट अलग-अलग नहीं हुए हैं, इसके कारण फंड ट्रांसफर करने में भी दिक्कत होती है. बैठक में एमडी केके वर्मा, सारे जीएम महाधिवक्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.