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धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन का अब हाइपावर कमेटी करेगी सर्वे

कतरास/धनबाद : बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें दौड़ने की संभावना बढ़ गयी है. इसकी सुगबुगाहट दिल्ली में भी शुरू हो गयी है. बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने बताया कि बंद डीसी लाइन को चालू कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार गंभीर है. इस बाबत सोमवार को दिल्ली पार्लियामेंट भवन में राज्य […]

कतरास/धनबाद : बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें दौड़ने की संभावना बढ़ गयी है. इसकी सुगबुगाहट दिल्ली में भी शुरू हो गयी है. बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने बताया कि बंद डीसी लाइन को चालू कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार गंभीर है. इस बाबत सोमवार को दिल्ली पार्लियामेंट भवन में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, रेलमंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में रेलवे, बीसीसीएल, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन पर चर्चा की गयी.
मुख्यमंत्री ने जनहित के मद्देनजर चालू करने की मांग को प्रमुखता से रखा. इसके बाद तुरंत एक कमेटी का गठन किया. उक्त हाई पावर कमेटी जल्द ही धनबाद आयेगी, जो बंद डीसी लाइन का पुन: सर्वे कर रिपोर्ट दिल्ली सौपेंगी. उसकी रिपोर्ट पोजिटिव रही तो डीसी लाइन पर यात्री गाड़ी एवं मालगाड़ी दौड़ेगी. विधायक ने बताया कि इसके बाद से उम्मीद बढ़ी है. डीसी लाइन बंदी से जनता काफी परेशान है. इसको लेकर वह लगातार मुख्यमंत्री रघुवर से दास से चर्चा करते रहे हैं. यहां तक कि दिल्ली में रेलमंत्री से भी मिल चुके हैं. ढुलू ने कहा कि डीसी लाइन चालू होने तक उनका प्रयास जारी रहेगा.
इसके पहले हाजीपुर जोन के जीएम एलसी त्रिवेदी ने डीसी रेल लाइन का दौरा किया था. 15 जून 2017 को डीसी रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने बाद से कतरास कोयलांचल के लोग लगातार आंदोलनरत हैं.
राज्य में रेलवे जोन की मांग की : मुख्यमंत्री श्री दास ने रेलमंत्री से आग्रह किया कि झारखंड में रेल परियोजना के अनुश्रवण एवं त्वरित कार्यान्वयन के लिए झारखंड राज्य में जोन की स्थापना की जाये. केंद्रीय मंत्री ने इस पर आश्वासन दिया. कहा कि अपर महाप्रबंधक के पद के स्तर का होगा एवं झारखंड राज्य से संबंधित जोन के महाप्रबंधक एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा.
बैठक में मुख्यमंत्री ने टीवीएनएल को कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रेलवे ट्रैक के माध्यम से किये जाने का आग्रह किया, जिसके संबंध में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में कोयले की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न हो.

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