धनबाद : नगर निगम में घोटाले की पोल खुलने लगी है. कौशल विकास योजना के बाद अब होर्डिंग में घोटाला सामने आ रहा है. पिछले दिनों जांच में धनबाद व झरिया अंचल में लगभग 86 अवैध होर्डिंग पकड़ाये हैं. मेयर की वित्त कोषांग कमेटी ने इसकी रिपोर्ट मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को सौंप दी है. सोमवार को वित्त कोषांग कमेटी की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मेयर के नहीं रहने के कारण अब बैठक मंगलवार को होगी.
अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान : डीएमसी
उप नगर आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी व प्रोग्राम ऑफिसर व टैक्स कलेक्टर को अवैध होर्डिंग के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. होर्डिंग कंपनियों से एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि राजस्व का घाटा नहीं होने दिया जा रहा है. निर्धारित दर पर होर्डिंग कंपनियों से टैक्स वसूला जा रहा है. होर्डिंग, सैरात व राजस्व स्रोत से संबंधित सभी मामले के लिए एक धावा दल का गठन किया जा रहा है. प्रत्येक धावादल में होम गार्ड होंगे.
31 मार्च को ही खत्म हो गया होर्डिंग कंपनियों का एग्रीमेंट
31 मार्च को ही होर्डिंग कंपनियों का एग्रीमेंट खत्म हो गया है. बावजूद होर्डिंग कंपनियों को लूट की खुली छूट मिली हुई है. होर्डिंग कंपनियों से मोटा कमीशन लेकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है. होर्डिंग कंपनियों का यह कोई नया खेल नहीं है. वे वर्षों से पदाधिकारियों की सांठगांठ से निगम को चूना लगा रहे हैं.
तत्कालीन उप नगर आयुक्त सिद्धार्थ शंकर चौधरी के कार्यकाल में भी होर्डिंग एग्रीमेंट में घोटाला का मामला सामने आया था. मुख्यमंत्री से शिकायत की गयी. निगरानी जांच की अनुशंसा भी हुई. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इधर पार्षद निर्मल मुखर्जी ने कहा कि यह प्रारंभिक जांच है. होर्डिंग के और भी कई मामले हैं. होर्डिंग कंपनियों को संरक्षण मिला हुअा है. घोटाले की परत दर परत खोली जायेगी.
