धनबाद: कोयला अधिकारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं. केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रही नयी सरकार से अधिकारियों को काफी उम्मीदें हैं. खासकर लंबित परफारॅमेंस रिलेटेड पेय (पीआरपी) पर जल्द ही मुहर लगने की संभावना है.
पीआरपी को ले कर कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) पिछले पांच वर्षो से संघर्षरत है. एसोसिएशन की बीसीसीएल शाखा के महासचिव भवानी बंदोपाध्याय के अनुसार कोल इंडिया के लगभग 25 हजार कोल अधिकारियों की नजर नयी सरकार पर लगी हुई है.
पीआरपी के लिए कोयला अधिकारी दो बार आंदोलन कर चुके हैं. कई स्तर से पीआरपी की संचिका की बाधाएं दूर हो चुकी है. अब केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है. बीसीसीएल के ढाई हजार अधिकारियों को भी पीआरपी को ले कर काफी आशाएं हैं. पीआरपी लागू हुआ तो कोयला अधिकारियों को 10 से 15 लाख रुपये का लाभ होगा. मिलने वाली राशि को ले कर कोयला अधिकारी अभी से निवेश की योजना बना रहे हैं.
