दोषी को शिनाख्त करने की दिशा में भी सुस्ती
धनबाद : शहरी विद्युतीकरण के दौरान उमेश महतो नामक मजदूर की मौत के मामले की लीपापोती की जा रही है. शायद यही कारण है कि मौत के 48 घंटे के बाद भी कोई जांच कमेटी नहीं बनी है. मुआवजा का सवाल भी अधर में लटका हुआ है. जबकि उमेश की मौत का कारण विभागीय लापरवाही है. मृतक बोकारो का रहने वाला था.
कार्य के दौरान गयी जान : 15 फरवरी को पांडरपाला के ईंट भट्ठा मुहल्ला में तार बदलने का काम चल रहा था. सभी मजदूर पोल पर चढ़ कर काम कर रहे थे. उमेश के अलावा आठ मजदूर पोल से उतर चुके थे. उमेश के उतरने से पहले किसी ने सब स्टेशन से लाइन दे दी, जिससे उमेश 11 हजार वोल्ट करेंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया. उसे बोकारो जेनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 24 घंटे के बाद उसकी मौत हो गयी. योजना का ठेका गोपी-किशन कंपनी को मिला है. कंपनी ने पेटी कांट्रैक्ट पर काम बोकारो के रफीक नामक ठेकेदार को दिया है.
किसके कहने पर दी गयी लाइन : शट डाउन करना और बिजली सप्लाइ देने का काम जेइ स्तर के अधिकारी का है. कार्यस्थल पर काम की समाप्ति होने पर बिजली सप्लाइ चालू करने का आदेश सब स्टेशन के लाइन मेन को दिया जाता है. मगर मौके पर कोई भी जेइ स्तर के अधिकारी मौजूद नहीं थे. लाइन देने का आदेश किसने दिया और यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि सभी मजदूर पोल से उतर गये हैं. ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है.
एक सप्ताह के अंदर जांच कमेटी बनाकर दोषी का नाम सामने कर दिया जायेगा. मामले में दोषी को बख्शा नहीं जायेगा. वहीं मजदूर के परिवार वालों को पांच लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने के लिए गोपी-किशन एजेंसी को बोल दिया गया है.
रवि प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग
किसी भी मैनेडेज कर्मी के जलने पर पांच लाख रुपये देने का प्रावधान है. साथ ही उसके घर के किसी भी वयस्क को एजेंसी में नौकरी देने चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो विभाग और एजेंसी पर प्रेशर बनाया जाएगा.
बैजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन
