धनबाद: कोल इंडिया एपेक्स जेसीसी की कोलकता में हुई दो दिवसीय बैठक में दसवें वेतन समझौते की राह में बाधा बने मुद्दों पर सहमति बन गयी है. इससे वेतन समझौता की राह आसान हो गयी है. इसी बैठक में 10-जेबीसीसीआई की दसवीं बैठक दस अक्तूबर को तय की गयी. इसमें वेतन समझौते पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना जतायी जा रही है. इस बैठक से एक दिन पूर्व नौ अक्तूबर को वेज ड्राफ्ट कमेटी की बैठक होगी.
मुख्य विवादित मुद्दे
आश्रितों का नियोजन : आश्रितों के नियोजन का मसला कोल इंडिया के डीपी आरआर मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर उसके हवाले कर दिया गया. कमेटी में एसइसीएल के सीएमडी बीआर रेड्डी, एमसीएल के डीपी एलएन मिश्रा, सिंगरेनी के डीपी जे पवित्रण, कोल इंडिया के सीपीएम एके सक्सेना, डा बीके राय (बीएमएस), रमेंद्र कुमार (एटक), नत्थूलाल पांडेय (एचएमएस), डीडी रामानंदन (सीटू) शामिल हैं.
वीआरएस : वीआरएस के सवाल पर एसइसीएल के सीएमडी बीआर रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया. इसमें इसीएल डीपी केएस पात्रो, एमसीएल डीपी एलएन मिश्रा, सीसीएल डीएफ डीके घोष, कोल इंडिया के सीपीएम एके सक्सेना, वाइएन सिंह (बीएमएस), डीडी रामानंदन (सीटू)नत्थूलाल पांडेय (एचएमएस), लखन लाल महतो(एटक), वीपी सिंह (अफसर एसोसिएशन) शामिल हैं.
साप्ताहिक अवकाश : साप्ताहिक अवकाश माइंस एक्ट 1952 के अनुसार मिलेगा. साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने पर प्रबंधन को वेतन दुगुना करना होगा. इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद 10 अक्तूबर को होने वाली जेबीसीसीआइ की बैठक में कोयला मजदूरों के दसवें वेतन समझौता संपन्न होने की संभावना जतायी जा रही है. जानकार कहते हैं कि विवादित मुद्दों को पेंडिग में रख दिया गया है.
