सीएमपीएफ का विलय और आयुक्त का तबादला होगा वापस?

धनबाद: पांच केंद्रीय मजदूर संगठनों की ओर से कोयला उद्योग में आहूत तीन दिवसीय हड़ताल को स्थगित करवाने की कवायद में कोयला मंत्रालय एक बार फिर जुट गया है. इसके तहत शुक्रवार को कोयला मंत्रालय के सचिव सुशील कुमार ने चार मजदूर संगठन के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक बुलायी है.

इसे लेकर कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी महेंद्र प्रताप ने और कोल इंडिया की जीएसपी तृप्ति पी साव ने गुरुवार को पत्र जारी किया. इसकी जानकारी एचएमएस नेता नथ्थुलाल पांडेय ने दी. बताया कि बैठक में बीएमएस,सीटू और एटक के नेता शरीक होंगे. जानकारों के मुताबिक बैठक में कोल सचिव की कोशिश होगी कि कुछ मुद्दों पर सहमति बने, ताकि मजदूर संगठन हड़ताल को स्थगित करें. इससे पूर्व मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने 14 जून को बैठक बुलायी थी. इसमें नेताओं ने शरीक होने से इंकार करते हुए कहा कि सचिव से नीचे स्तर के अधिकारी से बात नहीं करेंगे.

सीएमपीएफ होगा मुख्य मुद्दा: कोयला मंत्रालय के सीएमपीएफ का इपीएफओ में विलय के प्रस्ताव से मजदूर संगठन भड़क गये हैं. एक तो 10 वें वेतन समझौता में हो रहे विलंब से मजदूर नेता पहले से ही नाराज चल रहे थे. विलय के प्रस्ताव के बाद यूनियन नेताओं ने बैठक कर नौ मई को हड़ताल का नोटिस सर्व कर दिया. इसमें प्रमुख मुद्दा बना विलय.

अभी इस मुद्दे पर रस्साकशी चल रही थी कि नौ जून को नियमों की अनदेखी करते हुए कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफ आयुक्त बीके पंडा का तबादला कर उनकी जगह मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं सीएमपीएफ के पूर्व आयुक्त अनिमेष भारती को आयुक्त नियुक्त कर दिया. इससे मजदूर संगठन और भड़क गये, क्योंकि आयुक्त के रूप में भारती का कार्यकाल विवादास्पद रहा था. उनपर लगे कई घोटालों के आरोप की जांच विजीलेंस कर रही है. इधर चार्ज लेने आये भारती को श्री पंडा ने चार्ज देने से इंकार कर दिया. पांच मजदूर संगठन के नेताओं ने पत्र लिखकर पीएम से इस मामले में दखल देने का आग्रह करते हुए श्री पंडा को आयुक्त पद पर रहने देने का आग्रह किया. इधर श्री पंडा ने भी अपने हटाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए मंत्रालय को पत्र लिख दिया. बताते हैं कि पीएमओ ने इस मामले में कोयला मंत्रालय से जबाव-तलब किया है.