धनबाद: 10-जेबीसीसीआइ की मंगलवार को दिल्ली में हुई चौथी बैठक भी बगैर किसी नतीजे के समाप्त हो गयी. प्रबंधन ने 19 जून से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित करने का आग्रह यूनियन नेताओं से किया, जिसे ठुकरा दिया गया. वेतन वृद्धि पर चर्चा तक नहीं हो सकी. सीटू नेता जेएस सोढ़ी और एचएमएस नेता रियाज अहमद ने बताया कि बैठक की शुरुआत मेडिकेयर स्कीम को लेकर मेडिकल सब कमेटी द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा से हुई. एक-दो छोटे-छोटे संशोधन के बाद स्कीम पर सहमति बन गयी. तालियां भी बज गयी. पर हस्ताक्षर नहीं हुआ. बैठक के दूसरे सत्र में पेंशन फंड पर चर्चा हुई.
प्रबंधन ने कहा कि पेंशन फंड को कितना पैसा चाहिए, इस बारे में ट्रस्टी बोर्ड एक आधिकारिक पत्र दे. इसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे बीसीसीएल के प्रभारी सीएमडी गोपाल सिंह ने यूनियन नेताओं से 19 जून से 21 जून तक की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का आग्रह किया. जवाब में नेताओं ने कहा कि हड़ताल का नोटिस सरकार को दिया है.
हमारी मांग है कि सीएमपीएफ के विलय का प्रस्ताव वापस लिया जाये. आप इस बारे में फैसला ले सकते हैं. इसके बाद बैठक समाप्त हो गयी. यूनियन नेताओं ने कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता की 8 जून को बातचीत करने की पेशकश को ठुकरा दिया. सीटू नेता और जेबीसीसीआइ सदस्य डीडी रामानंदन ने कहा कि हड़ताल पर हम अडिग हैं. सरकार को नोटिस दिया है. सरकार वार्ता के लिए बुलायेगी तो जायेंगे.
बैठक में ये थे मौजूद : कोल इंडिया के प्रभारी डीपी एसएन प्रसाद, कोल इंडिया के डीटी, डीएफ, सीसीएल व बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, डब्लूसीएल व इसीएल के सीएमडी आआर मिश्रा, एनसीएल के सीएमडी टीके नाग, एसइसीएल के सीएमडी बीआर रेड्डी, एमसीएल के सीएमडी एके झा, एनसीएल की डीपी शांतिलता साहू, इसीएल के डीपी केएस पात्रो, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी के डीपी पवित्रो कुमार के अलावा एटक की ओर से रमेंद्र कुमार, आरसी सिंह, लखनलाल महतो, बीएमएस के डॉ बसंत कुमार राय, पीके दत्त, एचएमएस के नत्थूलाल पांडेय, राजेश सिंह, सीटू के डीडी रामानंदन, मानस चटर्जी, जेएस सौंधी मुख्य रूप से उपस्थित थे.
क्या है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम
जेबीसीसीआइ की मेडिकल सब कमेटी ने पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया था. जेबीसीसीआइ की मंगलवार की बैठक में इस पर सहमति तो बनी, पर हस्ताक्ष्र नहीं हुआ. मालूम हो कि कोल कर्मियों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 40 हजार रुपये की राशि देनी होगी. यह रकम उनके वेतन से प्रतिमाह दो हजार रुपये की दर से काटी जायेगी. प्रबंघन इसमें 18 हजार रुपये का सहयोग करेगा. इस स्कीम के तहत एक कोलकर्मी अपनी पत्नी के साथ जीवन भर आठ लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल केस में असीमित खर्च का लाभ मिलेगा.
