देवघर: पिछले दिनों भू-दान कार्यालय से दस्तावेजों की चोरी ने कई सवाड़ खड़े कर दिये हैं. देवघर जिले में भू-दान जमीन के नाम पर जिस प्रकार गड़बड़ियां हुई हैं, अगर इनकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से हुई तो कई चौंकाने वाले घोटाले सामने आ सकते हैं. देवघर में अब तक 18 हजार भू-दान जमीन आवंटन हो चुका है, इसमें कई ऐसे व्यक्ति को जमीन आवंटित हुआ है, जो योग्य नहीं है.
भू-दान की जमीन का भी शहर के आसपास फरजी सेल सर्टिफिकेट तैयार कर बेच दिया गया है. अब उस भूमि पर आलिशान मकान, फॉर्म हाउस, पेट्रोल पम्प तो कहीं पूरी कॉलोनी तक बस गयी है. जमीन कारोबारियों ने भू-दान की जमीन को भी फर्जी कागजात के आधार पर बेच डाला है. देवघर के बलासी टाउन, नीलकंठपुर, चित्तोलोढ़िया, बाराकोला, मधुसूदन छोरांट आदि मौजा में भी भू-दानी जमीन में हेरफेर हुआ है.
जंगल-झाड़ी जमीन भी भू-दान के सहारे बेचा : जंगल-झाड़ी जमीन भी भू-दान के जरिये अावंटित करने का प्रावधान वर्षों पहले था. लेकिन वनाधिकारी अधिनियम 2005 में लागू किये जाने के बाद केवल आदिवासियों के लिए 2005 से पहले उक्त भूमि पर कब्जा रखने वाले को अधिकार दिया गया है, शेष वर्गों को 75 वर्ष पुराना दखल-कब्जा की पुष्टि होने पर अधिकार दिया गया है. लेकिन देवघर जिले में भू-दान के आड़ में कई समृद्ध लोगों ने जंगल-झाड़ी की जमीन को अवैध रूप से बेच कर करोड़ों रूपये कमाये. चोरी गयी विभिन्न काेर्ट में लंबित भू-दान के केस से जुड़ी फाइलों में गलत ढंग से बेची गयी जमीन का भी मामला हो सकता है.
स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग
गरीबखील मौजा का प्रधान देवनंदन झा उर्फ नुनू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भू-दान कार्यालय में हुई चोरी की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है. श्री झा ने पत्र में कहा है कि भू-दान कार्यालय से दस्तावेजों की हुई चोरी में भू-माफियाओं की संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है. चूंकि देवघर में भू-दान की जमीन भी गलत ढंग से खरीद-बिक्री हुई है. भू-दानी जमीन पर आलीशान मकान व फार्म हाउस तक बन चुका है.
चोरी बड़े घोटाले का संकेत : पप्पू
20 सूत्री के प्रखंड के उपाध्यक्ष पप्पू राव ने कहा कि भू-दान के आड़ में शहर से सटे जंगल-झाड़ी की जमीन तक जमीन कारोबारियों ने बेच डाला है. हाल ही में जरूआडीह मौजा में बड़े पैमाने पर जंगल-झाड़ी की जमीन बेचने की रिपोर्ट हल्का कर्माचारी ने किया था. अब अचानक भू-दान कार्यालय से हुई चोरी बड़े घोटाले का संकेत है. इसकी निगरानी जांच होनी चाहिए, ताकि घोटालेबाज बेनकाब हो सके.
