देवघर: वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार की धान क्रय केंद्र योजना में किसानों से लेकर पैक्सों की जमकर फजीहत हुई है. पहले तो किसानों से प्रति क्विंटल पांच किलो अधिक धान की अवैध वसूली हुई व कई माह के बाद किसानों को धान के मूल्य का भुगतान हुआ.
किसानों के बाद अब पैक्सों को इसमें फजीहत हो रही है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 40 पैक्सों से धान की खरीदारी हुई थी. इस दौरान पैक्सों ने धान की खरीदारी कर राइस मिल से मिलिंग के बाद चावल एफसीआइ(जसीडीह) तक पहुंचाया.
ट्रक के माध्यम से पहुंचाये गये चावल का परिवहन शुल्क सभी 40 पैक्सों के लगभग दो करोड़ रुपये है. पैक्सों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही विपत्र जिला सहकारिता कार्यालय में जमा कर दिया, लेकिन दो वर्ष बाद भी परिवहन शुल्क का भुगतान नहीं हो पाया है.
