देवघर: पिछले पांच सालों से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, क्योंकि जांच जो तथ्य सामने आये थे, उससे यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा मनरेगा बन गया है. इसलिए अब मनरेगा का एक्सटेंशन देने से पहले केंद्र सरकार एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी (इंडिपेनडेंट इवेल्यूशन अॉर्गनाइजेशन) बनाये.
उक्त बातें देवघर सर्किट हाउस में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कांफ्रेंस में कही. उन्होंने कहा कि इस योजना में बड़ी अनियमितता है. लड़ाई का रिजल्ट है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के डीसी, डीडीसी, कार्यपालक अभियंता समेत 29 अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है.
नपे हैं एक ही विभाग के दर्जनों कर्मी : तत्कालीन गोड्डा डीसी वीरेंद्र राम के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर कार्मिक विभाग को भेजा गया है. वहीं अनियमितता में दोषी पाये गये, इंजीनियरों, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक सहित अन्य पर प्रपत्र क गठित कर स्थानीय थाने में मुकदमा भी दायर किया गया. जिसमें गोड्डा के लघु सिंचाई प्रमंडल के 15 अभियंता, लेखा लिपिक आदि शामिल हैं. इसके अलावा मेहरा के लगभग एक दर्जन से अधिक कर्मियों पर एफआइआर दर्ज कराया गया है. सांसद ने कहा कि कोलकाता की भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जगहों पर मनरेगा की योजना नहीं चल रही है, वहां के लोग खुशहाल हैं. गरीबी वहां नहीं है. जहां मनरेगा की योजना चल रही है, वहां की स्थिति सुधरने के बजाये और दयनीय है.
अक्तूबर में चलायेंगे जमुनाजोर सफाई अभियान : सांसद ने कहा कि अक्तूबर माह में वे जनता के सहयोग से जमुनाजोर सफाई के लिए जन जागरण अभियान चलायेंगे. इसलिए जिन लोगों ने भी जोरिया का अतिक्रमण किया है, वे खुद अतिक्रमण हटा लें, वर्ना अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई होगी. इस अवसर पर उनके साथ मधुपुर नगर पर्षद अध्यक्ष संजय यादव, अरुण गुटगुटिया, राकेश रंजन बुलबुल, मुकेश पाठक आदि मौजूद थे.
