भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ झामुमो ने दिया धरना

तसवीर है राजीव के फोल्डर में री-नेम प्रतिनिधि, जसीडीह झारखंड राज्य के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 को निरस्त करने, स्थानीयता को परिभाषित कर कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने आदि की मांग को ले झामुमो नेता व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को देवघर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया. साथ ही राज्यपाल के नाम बीडीओ को मांग पत्र सौंपा. इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए अब तक के सबसे काला कानून ‘भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-15’ समस्त भारत को मात्र 22 पूंजीपति समूहों के हाथों में गिरवी रख देना है. औद्योगिक विकास, खनन, सड़क निर्माण, बिजली घर व सुरक्षा के नाम पर रैयती भूमि सरकार अब मनमाने तरीके से प्राप्त अपने पसंद के समूह को आजीवन के लिए हस्तांतरित कर देगी. जिससे लोग अपने ही देश में भूमिहीन व बेघर हो जायेंगे. वहीं अपनी पहचान (स्थानीयता) को बताये बिना राज्य के सभी प्रकार की नौकरी दूसरे राज्यों के लोगों को देगी और हमें मजदूर, मिस्त्री, ठेला वाला, खोमचा वाला, भिखारी बना कर ही दम लेगी. धरना में झामुमो जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, जिला सचिव संजय कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष सुरेश साह, देवघर प्रखंड अध्यक्ष विपिन यादव, राकेश राम ऋषि, श्रीसिंह, सरोज कुमार सिंह, रंजीत पंडित, राजा राम राउत, अवध बिहारी शर्मा, मुखिया संजू मुर्म, हीरा लाल वर्मा, ब्रज किशोर पंडित, मकसूद आलम, रामलाल टुडू, सोना लाल टुडू, बेजह हांसदा, पुरन टुडू, सुकदेव सिंह, दामोदर दास, संजय चटर्जी, परमेश्वर आदि उपस्थित थे.