मधुपुर : सोमवार को अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर की ओर से बार काउंसिल आॅफ इंडिया द्वारा लिये गये प्रस्ताव के पक्ष में संघ की ओर से आंदोलन कर विभिन्न प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. जिसमें अधिवक्ताओं ने सामूहिक हितों के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समर्थन करते हुए अधिवक्ताओं की हितों को सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है.
इसे लेकर अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधिवक्ता हितों के प्रतिकूल संशोधन का पुरजोर करता है. कहा कि हमारी मांग है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 34 को खत्म किया जाये, उच्च शिक्षा विधेयक वापस लिया जाये, सरकार द्वारा विधिक कार्य व निर्णय में काउंसिल से परामर्श किया जाये.
अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट का प्रावधान, चिकित्सा सहायता, बीमा पेंशन व छात्रवृत्ति के लिए कल्याण योजना लागू किया जाये. कहा कि जरूरत पड़ने पर संघ राष्ट्रव्यापी समर्थन करेगी. मौके पर संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष डोमन प्रसाद यादव, महासचिव श्याम सुंदर भैया, उपाध्यक्ष कौशल किशोर दुबे, प्रशासनिक सचिव जितेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष धनंजय शाही, गुलजादी, धनंजय प्रसाद, पीएम जिलानी, संजय सिंह आदि थे.
