रजिस्ट्री ऑफिस को उपलब्ध नहीं कराया वन व सरकारी जमीन का ब्योरा, वेबसाइट से जमीन का फर्जीवाड़ा पकड़ने की योजना अटकी

देवघर: जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कराने वाले पर निबंधन विभाग ने छह माह पहले ही पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी की थी. इसके लिए निबंधन विभाग ने एक वेबसाइट तैयार कर जिले भर की सरकारी व वन भूमि का ब्यौरा डालने की योजना बनायी थी. निबंधन विभाग ने उक्त जमीन का ब्योरा सभी अंचल कार्यालय व वन विभाग से मांगा था. इसमें देवघर, मोहनपुर व सारठ अंचल से जमीन ब्योरा तो प्राप्त हो गया. लेकिन वन विभाग व अन्य अंचल कार्यालय से ब्योरा प्राप्त नहीं होने पर वेबसाइट अब तक तैयार नहीं हो पायी है. इससे जमीन का फर्जीवाड़ा पकड़ने की योजना अटक गयी है.

छह माह से देवघर व मोहनपुर अंचल से प्राप्त जमीन के ब्योरे का फाइल रजिस्ट्री ऑफिस में धूल फांक रही है. अवर निबंधक द्वारा जिले के अन्य अंचलों के सीओ को कई बार पत्राचार कर रिपोर्ट मांगी गयी है, बावजूद सीओ द्वारा जमीन का ब्योरा नहीं उपलब्ध कराया गया है. निबंधन विभाग के महानिरीक्षक के स्तर से वन विभाग को पत्राचार कर जिले में वन भूमि का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन वन विभाग भी अब तक भूमि का ब्योरा उपलब्ध कराने में असफल है.

वेबसाइट से ऐसे पकड़ा जाता फर्जीवाड़ा : निबंधन विभाग की योजना के अनुसार, वेबसाइट में सभी प्रकार की सरकारी, गोचर, तालाब व वन भूमि का ब्यौरा रहेगा. इसमें मूल दस्तावेज के आधार पर जमीन की प्रकृति, रकवा, जमाबंदी नंबर, दाग नंबर आदि अंकित रहेगा. अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन, तालाब व वन भूमि का फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना निजी जमीन बताकर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन देते हैं तो अवर निबंधक द्वारा आवेदक के जमीन के ब्यौरे को वेबसाइट में डाला जायेगा. वेबसाइट में लोड मूल जमीन के दस्तावेज के ब्यौरे से फर्जी दस्तावेज पकड़ा जायेगा. फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद डीड को रिजेक्ट कर दिया जायेगा.