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आवासीय दंडाधिकारी ऑफिस डाटा अपलोड मामले में फिसड्डी

बोकारो. एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारियों की विवरणी अपलोड करने में जिला के कई सरकारी कार्यालयों का प्रदर्शन काफी खराब है. आवासीय दंडाधिकारी कार्यालय 10% ही काम कर पाया है. जबकि सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 15 अक्तूबर समाप्त हो चुकी है. विवरणी अपलोड करने में बोकारो राज्य में 14वें स्थान पर है. माना जा रहा […]

बोकारो. एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारियों की विवरणी अपलोड करने में जिला के कई सरकारी कार्यालयों का प्रदर्शन काफी खराब है. आवासीय दंडाधिकारी कार्यालय 10% ही काम कर पाया है. जबकि सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 15 अक्तूबर समाप्त हो चुकी है. विवरणी अपलोड करने में बोकारो राज्य में 14वें स्थान पर है. माना जा रहा है कि जिन कार्यालयों ने विवरणी अपलोड करने में कोताही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है.
किस कार्यालय ने कितना प्रतिशत किया कार्य : जिला उपभोक्ता फोरम, जिला पंचायती राज कार्यालय, बोकारो कोषागार, चंद्रपुरा सीओ कार्यालय, कसमार प्रखंड कार्यालय और पेटरवार प्रखंड कार्यालय ही 100 प्रतिशत काम पूरा कर पाया है. नावाडीह प्रखंड कार्यालय 97, बेरमो अनुमंडल कार्यालय 94, गोमिया प्रखंड कार्यालय 92, जिला भू अर्जन कार्यालय 89, जरीडीह प्रखंड कार्यालय 88, चास प्रखंड कार्यालय 87, चंदनकियारी प्रखंड कार्यालय 83, बेरमो अंचल कार्यालय 81, चास अनुमंडल कार्यालय 76, गोमिया अंचल कार्यालय 68, जरीडीह अंचल कार्यालय 68 , चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय 67, पेटरवार अंचल कार्यालय 65, चंदनकियारी अंचल कार्यालय 62, नावाडीह अंचल कार्यालय 60, बेरमो प्रखंड कार्यालय 35, तेनुघाट कोषागार 33, चास अंचल कार्यालय 28 व आवासीय दंडाधिकारी कार्यालय 10 प्रतिशत ही डाटा अपलोड का काम कर पाया है.
क्या है योजना: यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसमें कर्मी से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी व इसे समय-समय पर अपडेट किया जायेगा. सेवा पुस्तिका की यह इ-सेवा है. इसमें कर्मी के पदस्थापन, स्थानांतरण समेत विभिन्न जानकारी अपलोड रहेगी.
क्या होगा लाभ : पोर्टल पर कर्मी से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, सेवा में योगदान, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि अलग-अलग पन्नों पर जानकारी उपलब्ध रहेगी. सेवानिवृत्ति के समय जहां कर्मी कार्यरत रहेगा, वहीं से सभी जरूरी कार्यों का निपटारा हो जायेगा. सेवानिवृत्ति के समय राशि प्राप्त करने के लिए सेवा पुस्तिका से संबंधित किसी कार्य के लिए जिलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

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