बोकारो: रैयतों ने जमीन देकर बोकारो में इस्पात संयंत्र बनवाया. विस्थापन का दंश झेल रहे हैं. लेकिन, विस्थापित को नियोजन देने में आनाकानी कर रही है. बीएसएल वार्ता कर बार-बार सिर्फ नियोजन का आश्वासन देता है. इससे नियोजन के लिए उम्र सीमा खत्म हो गयी है. इसलिए विस्थापितों के नियोजन के लिए उम्रसीमा खत्म कर देनी चाहिए. ताकि विस्थापितों को अधिकार मिल सके. यह बात झारखंड विस्थापित मुक्ति मोरचा के केंद्रीय अध्यक्ष एहसान जानी ने कही.
बुधवार को नौ सूत्री मांग को लेकर मोरचा ने सेक्टर चार स्थित गांधी चौक के सामने धरना दिया.एहसान जानी ने कहा : 15 दिन के अंदर डीपीएलआर के माध्यम से चतुर्थ वर्ग पद के लिए सीधी बहाली नहीं निकलती है, तो मोरचा 24 अक्तूबर को एडीएम भवन का मुख्य गेट जाम करेगा. इस दौरान किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. संचालन संतोष टाइगर ने किया. राजनारायण राय, मोइन अंसारी, छोटबाबू, अख्तर हुसैन, अमर मिश्रा, ताहिर, मंजूर, हिरा, शाहिद, महरूम निशा, मोमिना बेगम, ममता देवी, समेत कई मौजूद थे.
ये थी मांग : विस्थापित के नियोजन में कोई उम्रसीमा नहीं हो, प्रशिक्षण के दौरान विस्थापितों को स्टाफ नंबर मिले, संयंत्र में कार्यरत कंपनी में 75 प्रतिशत नियोजन विस्थापित को मिले, डीपीएलआर के माध्यम से 10 हजार विस्थापितों को नौकरी मिले, विस्थापित नीति बना कर विस्थापित को चतुर्थ वर्ग में सीधी नौकरी मिले, खाली जमीन को विस्थापितों को वापस कर दिया जाये, जमशेदपुर स्टील प्लांट की तर्ज पर स्थानीय विस्थापितों को स्लैग पीकर्स सोसाइटी बनाकर रोजगार का विकल्प मिले समेत 10 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया.
