बोकारो: अब इंदिरा आवास योजना के तहत होने वाला भुगतान प्रखंड की बजाय सीधे जिला से होगा. उक्त जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को दी. उन्होंने चुनाव के कारण आयी शिथिलता को दूर करने व कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया. सचिव ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कार्य योजना, लेबर बजट को जिला परिषद व पंचायतों का अनुमोदन करा कर 31 जनवरी तक भेजने का निर्देश दिया तथा अग्रिम निकासी का बिल जमा करने का निर्देश दिया.
वीसी के दौरान प्रधान सचिव के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के परितोष उपाध्याय, संयुक्त सचिव मनोज सिंह मौजूद थे. वहीं जिला से डीआरडीए के निदेशक राजेश राय, मनरेगा के नोडल पदाधिकारी पंकज दुबे, इंदिरा आवास के नोडल पदाधिकारी रूपेश तिवारी के अलावा पीएमआरडीएफ अमित कुमार, नीलांजलि आदि मौजूद थे.
जनधन योजना के तहत खुले साढ़े तीन लाख बैंक खाते : वीसी के दौरान जिला के डीआरडीए के निदेशक राजेश राय ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है. अब तक 3,48,960 हाउस होल्ड खाता खोले जा चुके हैं.
एक्टिव वर्कर्स का आधार नंबर : मनरेगा के तहत कार्य करने वाले एक्टिव वर्कर्स का शत प्रतिशत आधार नंबर मनरेगा सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का निर्देश दिया गया. मालूम हो कि बोकारो जिला में 80 प्रतिशत एक्टिव वर्कर्स का आधार नंबर अपलोड किया जा चुका है.
