।।सुनील कुमार झा।।
रांचीः राज्य के 1232 शिक्षक विहीन अपग्रेड उच्च विद्यालयों में कॉन्ट्रेक्ट (घंटी आधारित) पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी. शिक्षा विभाग को जून के अंत तक इन विद्यालयों में 7,392 शिक्षकों की नियुक्ति कर लेनी थी. विभाग ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. शिक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर होनी थी. राष्ट्रपति शासन के दौरान कैबिनेट ने कुछ शर्तो के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. कैबिनेट ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आइएएस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षक व शिक्षा पदाधिकारियों के समूह से स्वीकृति लेने को कहा था.
शिक्षा विभाग का कहना है कि नियुक्ति शुरू करने की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गयी कि घंटी पर आधारित शिक्षकों की नियुक्ति अब संभव नहीं है. कैबिनेट के निर्णय के पांच माह बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने पहले यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जहां कई बिंदुओं पर आपत्ति जतायी गयी थी. इसके बाद राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने इसे सीधे कैबिनेट में ले जाने का निर्देश दिया था.
छह विषय में होनी थी नियुक्ति : अपग्रेड उच्च विद्यालयों में छह विषयों के एक-एक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. एक घंटी के लिए शिक्षक को दो सौ रुपये दिये जाने थे.
एक दिन में शिक्षक को अधिकतम दो घंटी लेने का प्रावधान था. एक विद्यालय में हिंदी, अंगरेजी, जीव विज्ञान, विज्ञान(गणित सहित) व सामाजिक विज्ञान के दो शिक्षक रखे जाने थे.
75 फीसदी राशि देता केंद्र : शिक्षकों के मानदेय पर खर्च होने वाली कुल राशि का 75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी राज्य सरकार को देना था. राशि का भुगतान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत होता. केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है.
चार फेज में अपग्रेड हुए स्कूल :राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 1232 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया है. इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं हैं. जबकि प्रति वर्ष विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होते हैं.
पूरी हो चुकी थी तैयारी : शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी पूरी हो चुकी थी. शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों में रिक्त पदों का लिस्ट तैयार कर विभाग को भेज दिया था. जून के अंत तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी.
नियुक्ति का प्रावधान : शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर से होगी. इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी रखने का प्रावधान है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. जिला स्तर पर ही अभ्यर्थियों का पैनल तैयार होगा. नियुक्ति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर से तैयारी शुरू कर दी गयी है.
विभाग के अधिकारियों ने घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी थी. नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ परेशानी की बात कही गयी थी. पूर्व के निर्देश में नियुक्ति प्रक्रिया व शिक्षकों के मानदेय भुगतान की निगरानी को लेकर कुछ प्रश्न उठाये गये थे. इसे दूर किया जायेगा, आवश्यकता हुई तो फिर से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.
गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री
