रांची: झारखंड सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है. 2013-14 से राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं किया गया है.
सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के तहत शिक्षण शुल्क, रखरखाव खर्च (अनुरक्षण राशि) का भुगतान पैसे के अभाव के चलते नहीं किया जा रहा है.
छात्रवृत्ति नहीं मिलने से 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति का भुगतान पिछले दो वर्षो से नहीं हो पा रहा है. इससे उनके शैक्षणिक सत्र में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव संत कुमार वर्मा ने बकाये का भुगतान करने के बाबत कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में कुछ बैकलॉग क्लियर किये जायेंगे. पोस्ट मैट्रिक योजना के अधीन एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र-छात्रों के स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध यह राशि दी जायेगी. सरकार ने यह भी तय किया है कि आनेवाले दिनों में बजट के अनुरूप ही छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन लिये जायेंगे और उसे स्वीकृत किया जायेगा.
