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जेपीएससी: 80 आवेदन कहां गये, पता नहीं

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक मत्स्य निदेशक, मुख्य अनुदेशक और व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के लिए 15 अक्तूबर 2014 से साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया है. वर्ष 2011 में निकाले गये विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2014 में साक्षात्कार लिया जा रहा है. कुल 14 रिक्तियों के लिए […]

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक मत्स्य निदेशक, मुख्य अनुदेशक और व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के लिए 15 अक्तूबर 2014 से साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया है. वर्ष 2011 में निकाले गये विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2014 में साक्षात्कार लिया जा रहा है.

कुल 14 रिक्तियों के लिए आयोग के पास 305 आवेदन आये हैं. इनमें से 117 आवेदनों को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया. 188 आवेदन स्वीकृत किये गये, लेकिन आयोग ने 108 उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया.

आयोग ने रद्द किये गये आवेदनों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की है. 80 आवेदनों के बारे में आयोग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. न तो इन आवेदनों को रद्द की सूची में रखा गया है और न ही इन साक्षात्कार के लिए ही बुलाया गया.

ऐसे में ये उम्मीदवार परेशान हैं और आयोग का चक्कर लगा रहे हैं. ये असमंजस में हैं कि किस आधार पर आयोग ने आवेदन की स्क्रूटनी की और रद्द किये. 305 में से 80 आवेदन कहां गये, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है.

17 अक्तूबर को किसका साक्षात्कार, यह स्पष्ट नहीं
भुक्तभोगी उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग ने 15 अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों को बुलाया है. आयोग द्वारा 15 अक्तूबर को अनुक्रमांक 161101 से 1611054 तक के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है. अनुक्रमांक 1611055 से 611108 तक के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए 16 अक्तूबर को बुलाया गया है. जबकि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में तीसरे कॉलम में 17 अक्तूबर 2014 को आयोजित साक्षात्कार के लिए अनुक्रमांक में अन्य लिखा हुआ है. उम्मीदवारों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस पर भी आपत्ति जतायी है. उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग ने 17 अक्तूबर की तिथि में अनुक्रमांक क्यों नहीं लिखा है. अन्य शब्द लिखे जाने का क्या तात्पर्य है. उम्मीदवारों का आरोप है कि आयोग की तरफ से उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी. भुक्तभोगी उम्मीदवारों ने इस मामले को न्यायालय में ले जाने का विचार किया है.

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