झारखंड सरकार ने जम्मू-कश्मीर में फंसे राज्य के लोगों को निकालने का निर्णय लिया
श्रमायुक्त के साथ श्रम विभाग के तीन अधिकारी जायेंगे
रांची : झारखंड सरकार ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे राज्य के मजदूरों, पर्यटकों और अन्य लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अधिकारियों का दल भेजने का निर्णय लिया है. श्रम मंत्री ने भी 14 से 18 तक जम्मू-कश्मीर दौरे कार्यक्रम तय किया है. श्रमायुक्त मनीष रंजन के नेतृत्व में शनिवार को एक उच्च स्तरीय दल जम्मू-कश्मीर जायेगा. दल में श्रम विभाग के तीन अधिकारी भी शामिल हैं. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद, श्रम अधीक्षक रवींद्र प्रसाद सिंह और राकेश कुमार.
इधर, केंद्र सरकार ने भी झारखंड सरकार से बिजली व्यवस्था से संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करने में राज्य सरकार से मदद मांगी है. केंद्र ने राज्य सरकार के स्टोर में पड़े बिजली के उपकरणों को जम्मू-कश्मीर भेजने का अनुरोध किया है.
केंद्र ने झारखंड से मांगी मदद : केंद्र सरकार ने बाढ़ से जूझ रहे जम्मू और कश्मीर में बिजली की व्यवस्था बहाल करने के लिए झारखंड सरकार से मदद मांगी है. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस बारे में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. केंद्रीय सचिव ने जम्मू-कश्मीर में दोबारा बिजली बहाल करने के लिए झारखंड सरकार से आवश्यक उपकरण देने का आग्रह किया है.
सहायता के लिए आगे आयें : समिति : झारखंड शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने जम्मू व कश्मीर में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मदद के लिए आगे आने की अपील की है. समिति के दिवाकर महतो, कमल किशोर यादव व चितरंजन कुमार ने कहा कि सभी राज्यकर्मियों को बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ एक दिन का वेतन देने का संकल्प लेना चाहिए.
