रांची: राज्य सरकार 449 दलपतियों को पंचायत सेवक के पद पर सीधे नियुक्त करेगी. दलपति के रूप में उन्हें एक हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था. अब 20 से 25 हजार रुपये मासिक मिलेंगे. श्रम सह ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया : राज्य में 1500 पंचायत सेवकों की कमी है. इससे उनकी कमी भी दूर होगी. शीघ्र ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. उन्होंने कहा : रांची के उन 20 दलपतियों को भी पंचायत सेवक बनाने का निर्णय हो गया है, जिनका मामला न्यायालय में चल रहा था.
2.5 एकड़ तक के खेतवाले किसान भी मजदूर : मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा : राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार इंदिरा आवास की तरह ही घर मुहैया करायेगी. इसके लिए मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन पंचायतों/ वार्डो में कराना होगा. इसके लिए 10 रुपये का शुल्क रखा गया है. उन्होंने कहा : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मौत पर उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये और अंग -भंग होने पर उन्हें 70 हजार रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा : सरकार ने फैसला लिया है कि 2.5 एकड़ तक के खेतवाले किसानों को भी मजदूर मान कर इस दायरे में जोड़ा जायेगा. करीब 30 लाख लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जायेंगी.
80 लाख को असंगठित क्षेत्र से जोड़ेंगे : मंत्री ने बताया कि 80 लाख से अधिक कामगारों को असंगठित क्षेत्र से जोड़ा जायेगा. बरतन धोनेवालों से लेकर होटल में काम करनेवाले, मनरेगा मजदूर आदि को भी इस क्षेत्र से जोड़ कर लाभान्वित किया जायेगा. जिनकी मासिक आय 6000 रुपये तक हो, उन्हें इस दायरे में रखा जायेगा.
शिविर से मिला 80 हजार को लाभ : उन्होंने कहा : ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लगाये गये अधिकार शिविर में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि से करीब 80 हजार नये लोगों को जोड़ा जा सका है. जुलाई के पहले सप्ताह तक फिर शिविर लगाया जायेगा. करीब एक लाख लोगों को इसमें जोड़ा जायेगा.
नामकुम बीडीओ को हटाने का निर्देश : मंत्री ने कहा : अधिकार शिविर में नामकुम प्रखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. वहां के बीडीओ को हटाने को कहा गया है. यह भी कहा कि अब प्रखंडों में ही नहीं पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे.
