रांचीः झारखंड के मौजूदा विधायकों को छठी बार विधायक कोष की राशि मिली है. 14 मई को आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है. विधायकों को पांच साल की कार्यावधि में पांच बार ही विधायक फंड की राशि मिलती है. इस मद में प्रत्येक विधायक को साल में एक बार दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं. यानी पांच साल की कार्यावधि में एक विधायक को विधायक फंड से कुल 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं. पर झारखंड में तीसरी विधानसभा (2009-2014) के विधायकों को कुल 12-12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. उन्हें छठी बार विधायक फंड रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है.
कोई गड़बड़ी नहीं
मामले में ग्रामीण विकास सचिव से संपर्क किया गया, पर उनसे बातचीत नहीं हो पायी. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि विधायक कोष की राशि संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए होती है. इसमें केवल विधायकों की अनुशंसा होती है. अगर 2009-10 की राशि नये विधायकों को नहीं दी जाती, तो इससे क्षेत्र में कई विकास कार्य नहीं हो पाते और इसका सीधा नुकसान जनता को होता.
10 करोड़ के बजाय 12-12 करोड़ रुपये मिले हैं विधायकों को
राज्य में 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन था. इस दौरान विधानसभा निलंबित थी. सामान्य तौर पर वित्तीय वर्ष शुरू होते ही अप्रैल या मई तक विधायक कोष की राशि रिलीज हो जाती है, लेकिन इस साल की राशि रिलीज नहीं हुई. ग्रामीण विकास विभाग ने राशि रिलीज करने के मामले में महाधिवक्ता से राय ली थी. इसी बीच समय गुजर गया और नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो गया. सात जनवरी 2010 को नयी सरकार बन गयी. तब विधायकों की ओर से विधायक फंड की राशि मांगी गयी. ऐसे में वित्तीय वर्ष (2009-10) की राशि पहले के विधायकों के बजाय नये विधायकों मिल गयी.
