रांची: कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने कहा है कि सरकार कोयला के अवैध कारोबार की जांच निगरानी के बजाय सीबीआइ से कराये. इस धंधे में ऊपर तक मिलीभगत है. मंत्री श्री साव ने कहा कि हाइकोर्ट भी मामले में संज्ञान ले.
जांच का दायरा केवल हजारीबाग ही नहीं, बल्कि धनबाद, गिरिडीह, बोकारो भी हो. इन इलाको में भी कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सीबीआइ जांच नहीं कराती है, तो वह धरना पर बैठेगे. उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों की आवाज दबायी जा रही है. कई मामलों में गरीबों की बात करने पर उसे अनसुनी की जाती है.
मामले को पार्टी फोरम में उठायेंगे
मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि कोयला का अवैध कारोबार राष्ट्रपति शासन में बंद हो जाता है, लेकिन सरकार बनते ही कुछ शुरू हो जाता है. अफसरो के इशारे पर काम हो रहा है. सरकार में कांग्रेस भी शामिल हैं. ऐसे में कांग्रेस की बदनामी हो रही है. इस पूरे मामले को हम पार्टी फोरम में उठायेंगे. हम जनहित के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते हैं.
