देवघर : केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि समय पर खर्च नहीं हो पा रही है. देवघर में जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत खर्चों का हिसाब भी समय पर नहीं दे पा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के खर्चों का हिसाब जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों ने नहीं दी है. पंचायतीराज विभाग के उप सचिव ने डीडीसी व जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को पत्र भेजकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वीं वित्त आयोग से जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिला, तो केंद्र से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग की राशि आवंटन में रुक जायेगी. डीडीसी ने सभी बीडीओ सहित जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है. मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि अभी तक 30 फीसदी खर्च नहीं हो पायी है. सबसे अधिक ग्राम पंचायतों में राशि पड़ी हुई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
