हाजीपुर : जिले में जनहित याचिकाओं से जुड़े जो भी लंबित मामले हैं, उनका निष्पादन संबंधित अधिकारी एक सप्ताह के अंदर करें. जिलाधिकारी रचना पाटील ने जिला समन्वयक समिति की बैठक में यह निर्देश दिया. सोमवार को समाहरणालय में हुई समिति की बैठक में डीएम ने सीडब्लयूजेसी वाद से संबंधित मामलों को एक सप्ताह में निष्पादित करने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा का भी निर्देश दिया.
बैठक के दौरान डीएम ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को कहा कि धार्मिक संस्थानों पर व्यावसायिक कार्य के लिए सरकारी जमीन का जहां भी अतिक्रमण किया गया है, वहां के स्थानीय लोगों से बात कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं. सभी सीओ को गरमा फसलों का प्रतिवेदन देने का भी आदेश दिया गया.
बच्चों से संबंधित योजनाओं पर दिया जोर : डीएम ने अनाथ बच्चों के लिए चलायी जा रही परवरिश योजना पर जोर देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे विकास मित्रों के माध्यम से परवरिश योजना का सर्वेक्षण कराएं. छात्रवृति राशि के वितरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को 14 जून तक छात्र-छात्राओं की सूची देने को कहा गया. छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने लायक उन सभी छात्र-छात्राओं, जिनके पास बैंक एकाउंट उपलब्ध नहीं है,
इनके खाते खुलवाने का निर्देश दिया गया. डीएम ने इसके लिए स्थानीय अक्षयवट राय स्टेडियम में 20 से 22 जून तक सभी बैंकों के शिवरि लगाने का निर्देश दिया. वहीं, प्रखंडों में सामुदायिक भावनों के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने इस मामले में स्थल चयन का विवाद होने पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाने के कारण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण देने को कहा.
बैठक में डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थल पर जाकर निरीक्षण करें कि वास्तव में लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं.
आधा दर्जन अधिकारी किये गये तलब :
बैठक के दौरान अनुपस्थित रहने पर चेहराकलां प्रखंड के बीडीओ सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. डीएम ने समय पर प्रतिवेदन नहीं देने के कारण महनार, राघोपुर, जंदाहा तथा सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के एमओआइसी से भी स्पष्टीकरण देने को कहा है.
