अग्निपीड़ितों की व्यथा देख चिंतित हुए कई नेता
बिदुपुर : बिहार सरकार पक्षपात कर रही है. केंद्रीय मंत्री के आदेशों की भी अनदेखी जिला प्रशासन कर रहा है. राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों के कई गांवों में सिर्फ अप्रैल में सैकड़ों घर अग्निकांड में स्वाहा हो गये. परंतु, पीड़ितों के पुनर्वास से लेकर सरकार के आपदा प्रबंधन की सहायता भी बकायदा उनको नहीं दी गयी. उक्त बातें यहां के कई नेताओं ने अग्निकांडों से पीड़ितों का जायजा लेने के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि राघोपुर के वर्तमान विधायक और सूबे के डिप्टी सीएम को राघोपुर की सुधी लेने की फुर्सत नहीं है. इधर, समूचे विधान सभा में त्राहि-त्राहि मचा हुआ है. पूर्व विधायक ने मांग की कि अविलंब जिला प्रशासन अग्निपीड़ित परिवारों के पुनर्वास के साथ आपदा से मिलनेवाली सहायता मुहैया कराये.
सीओ ने कहा, उपलब्ध कर दी गयी है सहायता : दूसरी ओर राघोपुर अंचलाधिकारी ने जानकारी दी है कि पीड़ितों की सूची बनवा कर वीरपुर गांव के 17, मदहा के 95, रामपुर के 4, तेरसिया 10, तेरसिया पूर्वी 6, जफराबाद 12, राघोपुर पूर्वी 3, फतेहपुर के 5 अग्निपीड़ित परिवार को आपदा से मिलनेवाली सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है.
अन्य पीड़ित घरों की सूची तैयार की जा रही है. लेकिन बिदुपुर क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों में लगी भीषण आग के उजड़े परिवारों की स्थिति खराब है. पीड़ित परिवार के कई सदस्य जीवन यापन एवं रोजमर्रे की खर्च के लिए भीख मांगते देखे जा रहे हैं. अंचलाधिकारी द्वारा आधी-अधूरी आपदा सहायता दी गयी है.
अब तक कितने परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या कितने को आपदा प्रबंधन से सहायता पहुंचायी गयी है इसकी भी सूची अब तक अंचल कार्यालय द्वारा नहीं बनायी गयी है. क्षेत्र के अखिल भारतीय किसान महासभा के अरविंद कुमार चौधरी, भाजपा नेता रीतेश सिंह, युवा नेता राजेश्वर प्रसाद मुकेश ने बिदुपुर अंचलाधिकारी से मांग की है कि अविलंब समुचित रूप से अग्निपीड़ित घरों की सूची बनाएं और उन्हें आपदा प्रबंधन की पूर्ण सहायता के साथ पुनर्वास की सुविधा मुहैया कराएं.
