गोगरी : जिले के वैसे लोगों के लिए खुशखबरी है जो गरीब तो हैं लेकिन उनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज नहीं है. वैसे लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न योजनाओं की लाभ से अब वंचित नहीं होना पड़ेगा. ऐसा इसलिए कि केन्द्र सरकार ने बीपीएल में नाम होने की बाध्यता समाप्त कर दी है.
अब इसका स्थान वर्ष 2011 में कराये गये सामाजिक,आर्थिक एवं जातीय जनगणना में शामिल लोगों को मिलेगा. योजना की शुरूआत उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन से कर दी गयी है. सूची केन्द्र सरकार ने तेल कम्पनियों को स्वयं उपलब्ध करायी है. अब इसे इंदिरा आवास के लिये लागू करने की योजना है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन भी अब केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूची के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए बीपीएल में नाम होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख 30 हजार रूपये उपलब्ध कराये जाएंगे. चयन में आवासविहीन, एक व दो कच्चे कमरों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावे प्रति आवास शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रूपये दिए जाएंगे. मनरेगा के तहत उन्हें 90 दिनों की मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी. जिले के लिये आवास का कोटा भी बढ़ाया गया है.
योजना इसी वर्ष से धरातल पर उतरेगी जिसका लाभ अब सभी वर्ग के लोगों को मिल सकेगा. केन्द्र सरकार ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई छूट से गरीबों को काफी फायदा होगा़ अब उन्हें बीपीएल सूची में नाम नहीं ढ़ूढ़ना पड़ेगा़
