उदासीनता . हैंड ओवर के बाद भी भवन का उपयोग नहीं
महाराजगंज : प्रखंड क्षेत्र की सुदूर ग्रामीण जनता का कार्य आसानी से निबटाने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रखंड की तीन पंचायतों पर एक पंचायत सरकार भवन बनाना था. प्राप्त राशि के अनुसार, महाराजगंज प्रखंड में शिवदह व पोखरा पंचायत का चयन किया गया. शिवदह पंचायत में जमीन संबंधी विवाद को ले निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हुई. पोखरा पंचायत में निर्माण के लिए 03 अगस्त, 2014 को संवेदक का एग्रीमेंट किया गया.
भवन निर्माण की कुल लागत खर्च का प्राक्कलन 84 लाख 5 हजार 8 सौ 53 रुपये निर्धारित था. महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय से 08 किलोमीटर दूर पंचायत है. पंचायत सरकार भवन 2015 में बन कर तैयार हुआ. संवेदक द्वारा भवन प्रखंड के बीडीओ को हस्तांतरित भी कर दिया गया.
भवन में नहीं शुरू हुआ पंचायतों का कार्य : भवन स्थानांतरण के डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी पंचायत भवन सरकार भवन में जनता के कार्यों का निबटारा नहीं किया जा रहा है. भवन कार्य के प्रति सफेद हाथी साबित हो रहा है. अन्य पंचायतों के कार्य निबटारे की बात दूर है, पोखरा पंचायत की जनता भी अपने कार्य निबटारे के लिए मुखिया, पंचायत सचिव के घर, बाजार व महाराजगंज मुख्यालय का चक्कर लगाते हैं. वहीं, पंचायत सचिव, अंचल के राजस्व कर्मचारी को पंचायत सरकार भवन पर रह कर जनता के कार्यों का निबटारा करना है.
सरकारी कर्मियों का है अभाव
प्रखंड के बीडीओ द्वारा पंचायत सरकार भवन हैंड ओवर ले लिया गया, मगर सरकारी कर्मियों का अभाव है. एक पंचायत में पूरे दिन रह कर कौन काम का निबटारा करेगा यह बड़ी समस्या है.
रमेश यादव, मुखिया, पंचायत- पोखरा
संसाधनों की कमी जल्द होगी दूर
पंचायत के मुखिया, सरपंच को पंचायत सरकार भवन में बैठ कर कार्यों के निबटारा करने की सलाह दी गयी है. कुछ इक्यूपमेंट की कमी है, जिसे अविलंब पूरा कर दिया जायेगा.
रवि कुमार, बीडीओ, महाराजगंज
