बिचौलियों के माध्यम से आसानी से बन जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
सीवान : जिला परिवहन कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई आसान काम नहीं है. राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कार्य को भी सेवा के अधिकार के तहत 13 दिनों में लर्निंग लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. लेकिन, फॉर्म के लिए आवश्यक कागजात व उसके बाद जमा करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग इस व्यवस्था से परेशान रहते हैं. एक तरफ जहां पुलिस वाहनों की चेकिंग के दौरान कड़े रुख अपना रही है, वहीं दूसरी ओर जिला परिवहन कार्यालय में लोगों की सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है.
फॉर्म जमा करने के लिए मात्र एक काउंटर विभाग ने व्यवस्था की है. फॉर्म जमा करने के लिए लोग सुबह से ही काउंटर के आगे कतार में खड़े हो जाते हैं. एक व्यक्ति को अपना फॉर्म जमा करने में दो से तीन घंटे तक लग जाता है. वहीं, जिन लोगों के पास समय का अभाव है, वे बिचौलियों की मदद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं. ऐसे लोगों को एक विशेष समय पर बुला कर उनका फोटो ले लिया जाता है. उसके बाद बिना जांच दिये उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी विभाग द्वारा जारी कर दिया जाता है.
14 माह से लोगों को नहीं मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का स्मार्ट कार्ड : जिला परिवहन कार्यालय में प्रतिमाह करीब 15 सौ से लेकर दो हजार तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है. लेकिन करीब दो सालों से विभाग द्वारा वाहनों का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया जाता है, लेकिन वाहन मालिकों का रजिस्ट्रेशन का स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है. विभाग द्वारा कार्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कह कर वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा एक पत्र थमा दिया जाता है.
बिहार में वाहन चलानेवाले को कोई परेशानी नहीं होती है. लेकिन, वहीं कोई अपने वाहन को किसी दूसरे प्रदेशों में लेकर चला जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं रहने की स्थिति में लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ता है. जिला परिवहन विभाग की सबसे बड़ी समस्या वाहनों के रजिस्ट्रेशन के स्मार्ट कार्ड के बैक लॉग को खत्म करना है. यह समस्या कोई एक-दो दिन की समस्या नहीं है.
