छपरा (सदर) : सारण जिला पर्षद के सामान्य बैठक पर्षद के सभागार में हल्की नोंक-झोंक के बीच संपन्न हुई. बैठक में विकास के विभिन्न योजनाओं के संचालन में बैंक की भूमिका को देखते हुए जिला पर्षद अध्यक्ष मीना अरुण के निर्देश पर सभी बैंकों के संयोजक एवं लिड बैंक मैनेजर की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया. जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी सुनील कुमार ने बैठक का संचालन किया. बैठक के प्रारंभ में पूर्व के बैठकों में पारित आदेशों की संपुष्टि की गयी.
वहीं जिला पर्षद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा आदि की योजनाओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया. बैठक में जिला परिषद के सदस्य विजय प्रताप सिंह चुन्नू, गीता सागर राम, पुष्पा कुमारी, प्रियंका सिंह, गणपति प्रसाद, मनोरमा कुमारी, अमन तारकेश्वर राम आदि ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मामलों को उठाते हुए मामले में जांच कराने व अस्पताल की व्यवस्था में आवश्यक सुधार की जरूरत जतायी. जिला पर्षद के उपाध्यक्ष सुनिल राय, जिला परिषद लियाकत अली, रूपेश कुमार सिंह, वर्षा सिंह, नम्रता राज आदि ने विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है. कृषि, विद्युत डीआरडीए, सामाजिक पेंशन, आइसीडीएस, उद्योग विभाग, नहर प्रमंडल आदि के मामलों को उठाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जरूरत जतायी.इस दौरान जिला पार्षद प्रियंका सिंह ने सदन की बैठक तीन माह में दो बार बुलाने की जरूरत जतायी.
बैठक में कर्मचारियों के सेवांत लाभ आदि की स्वीकृति : बैठक में जिला परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भविष्य निधि एवं सेवांत लाभ के अलावें कार्यालय स्टेशनरी, भवनों की मरम्मत, गाड़ी की सुविधा, अंकेक्षण शुल्क आदि पर एक करोड़ 69 लाख 23 हजार 482 रूपये स्वीकृत किये गये. बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य रूपेश कुमार सिंह, ओमप्रकाश मिश्र आदि ने जिला परिषद के कर्मचारियों के सामान्य वेतन भत्ता मद में पूर्व में दो बार बैठक में स्वीकृति के बाद भी राशि स्वीकृत नहीं होने का मामला उठाये जाने तथा एकमा डाकबंगला के चौकी दार सुदिश मांझी के दैनिक मजदूरी मद में 8 माह से राशि नहीं मिलने का मामला उठाया जिस पर सदन ने आवश्यक निर्णय लेने की बात कही.
जिला परिषद के सभी स्थायी समितियों के गठन का फैसला : जिला पर्षद की विभिन्न स्थायी समितियों यथा सामान्य स्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति का निर्णय लिया गया.
वहीं डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सदस्यों को बताया कि विभिन्न प्रखंडों में विकास की योजनाओं में महालेखाकार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के बाद सभी 19 प्रखंडों के बीडीओ को संबंधित पंचायतों के कर्मियों से विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का निर्देश देने की बात कही. दो अलग-अलग पाली में हुई बैठक में विधायक डॉ सीएन गुप्ता, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय आदि पार्षदों ने विचार रखें. बैठक को लेकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तथा जवान तैनात किये गये थे.
