सख्ती. मकान मालिकों पर कार्रवाई शुरू
छपरा(सारण) : जिले में बांग्लादेशियों को किरायेदार रखनेवाले मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. वैसे मकान मालिकों को चिह्नित कर पुलिस ने सूची बनाने का कार्य तेज कर दिया है, जिनके मकान में बांग्लादेशी, नेपाली तथा दूसरे राज्यों के निवासी किरायेदार हैं.
खास कर वैसे मकानों पर पुलिस की विशेष नजर है, जिनमें रहनेवाले किरायेदारों की गतिविधियां व कार्यकलाप संदिग्ध हैं. इसको लेकर प्रत्येक थाने में विशेष रूप से चौकसी बरती जा रही है.
खबर छपने के बाद पुलिस हुई चौकस : जिले के रसूलपुर बाजार पर सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशियों के रहने की खबर को प्रभात खबर में प्रकाशित किये जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आयी और पूरे जिले में इसको लेकर छानबीन व जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बताते चलें कि इस खबर को 16 जनवरी, 2016 को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था.
मकान मालिकों ने नहीं कराया है सत्यापन : बांग्लादेशी तथा नेपाली किरायेदारों को रखनेवाले मकान मालिकों के द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया है. नियमानुसार सभी मकान मालिकों को पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि किरायेदारों को रखने के पहले उनके चरित्र का सत्यापन स्थानीय थाना पुलिस से कराना है.
ऐसा नहीं करने पर किरायेदारों को अापराधिक गतिविधियों मे संलिप्त पाये जाने पर मकान मालिकों को भी जिम्मेवार माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. बताते चलें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खेमाजी टोला स्थित एक किराये के मकान से जाली नोट छापनेवाले छापाखाना का उद्भेदन पुलिस ने किया था. इसी तरह 18 जनवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा मुहल्ले से प्रशिक्षण तथा नौकरी देने के नाम पर ठगी करनेवाले एक गिरोह का परदाफाश पुलिस ने किया था.बांग्लादेशियों को किराये पर रखनेवाले मकान मालिकों को चिह्नित किया गया है तथा सूची तैयार की गयी है. किरायेदारों की गतिविधियों की जांच की जा रही है.
मनोज कुमार प्रसाद
थानाध्यक्ष, रसूलपुर, सारण
थाना क्षेत्र में किराये के मकानों में चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों तथा चिटफंड कंपनियों की जांच की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों वाली संस्थाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है.
सुनील कुमार सिंह
थानाध्यक्ष, मुफस्सिल छपरा, सारण
क्या है मामला
जिले के रसूलपुर में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी किराये की मकानों में रहते हैं. इनमे से दर्जनों बांग्लादेशियों का मतदाता पहचान पत्र फर्जी तरीके से निर्गत करने का खुलासा हो चुका है. मतदाता पहचान-पत्र पर वैसे मकान नंबर अंकित किये गये हैं, जिनमें वह किरायेदार नहीं हैं. जिन मकानों में वह रहते हैं, उन मकानों का नंबर दर्ज नहीं है. इस पूरे मामले में कुछ पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों, कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है.
