छपरा : देश में एक प्रभावी संचार कौशल विकसित करने की आवश्यकता है. इसके लिए शीघ्र ही देश के युवाओं के पास अपने अंदर संचार कौशल विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा और यह सब संभव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से.
प्रधानमंत्री ने भारत को कौशल की वैश्विक राजधानी बनाने की जो युवाओं के अंदर सोच विकसित की है, उसे पूरा करने का हमारा प्रयास जारी है. इसी कड़ी में संचार मंत्रालय के साथ यह समझौता हुआ है.
उक्त बातें केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सह संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कौशल विकास के लिए संचार मंत्रालय के साथ टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में हुए समझौते पर दोनों मंत्रालयों के सचिवों के हस्ताक्षर के उपरांत कहीं. उन्होने कहा कि ग्लोबल विलेज के रूप में प्रसिद्ध विस्तृत संसार को एक गांव के रूप में समेटे दूरसंचार का क्षेत्र युवाओं के लिए असीम संभावनाओं का क्षेत्र है. कार्यक्रम में विभागीय मंत्रियों के अतिरिक्त विभागीय सचिव व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
इसकी जानकारी देते हुए मंत्री रूडी के प्रतिनिधि धनंजय तिवारी व इ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय कौशल विकास मंत्री श्री रूड़ी ने कहा है कि आज के इस समझौते से दूरसंचार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएसआर फंड के बीस फीसदी हिस्से को कौशल विकास की राष्ट्रीय कार्ययोजना के कार्यान्वयन में उपयोग किया जायेगा. उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्यवन के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा डीजीइटी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रीय कौशल विकास परिषदों को जिम्मेवारी दी गयी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग के पास युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए वृहद संसाधन उपलब्ध हैं. समझौते के तहत अब हम युवाओं के कौशन उन्नयन के लिए दूरसंचार की आधारभूत संरचनाओं व इसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं. इसके तहत सर्वप्रथम वैसे पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को चिह्नित किया जायेगा, जिनका उपयोग दूरसंचार विभाग नही कर रहा है या बंद पड़े हैं.
श्री रुडी ने कहा कि हम युवाओं का इसके अनुरूप कौशल का विकास कर विभाग व इसके सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों का गुणवतापूर्ण श्रम शक्ति की उपलब्धता सूनिश्चित करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चार विभाग रक्षा, रेल, डाक और दूरसंचार देश के मुख्य स्तंभ हैं, जिनके पास असीम संसाधान उपलब्ध हैं. देश के युवाओं के कौशल उन्नयन में इनके संसाधनों का उपयोग कर भारत को वैश्विक कौशल की राजधानी बनाया जा सकता है.
टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर केंद्रित करने और संचार के क्षेत्र में हर दिन ईजाद होती नई तकनीक के कारण भारत के लिए कौशल विकास अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है. दूरसंचार के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी को पूरा करने और और युवाओं को दक्ष कर रोजगार के अवसर प्रदान करने में यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा.
