आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन निर्माण की प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने में लगा
छपरा (सदर) : अब लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में सभी बूथों पर इवीएम के साथ-साथ वीवीपीएटी मशीन लगाने की तैयारी भारत के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है, जिसके सारण जिले में छह हजार वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल) मशीन रखने के लिए दो मंजिला गोदाम छह करोड़ 44 लाख की लागत से बनाने तथा एफसीएल (फस्ट लेवल चेकिंग) के लिए 68 लाख की लागत से अलग कक्ष इवीएम गोदाम के ऊपर बनाने का निर्देश मिला है.
इवीएम गोदाम के निर्माण के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम हरिहर प्रसाद की देखरेख में सदर प्रखंड परिसर के निकट सरकारी जमीन जहां पूर्व से छह हजार इवीएम रखने के लिए गोदाम बना है. वहीं पर बनाने की तैयारी है. आयोग के निर्देश के आलोक में इस कार्य के लिए जमीन के विभागीय स्थानांतरण की प्रक्रिया एडीएम अरुण कुमार तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली की देखरेख में अंतिम दौर में है. वीवीपीएटी को रखने के लिए गोदाम के निर्माण का कार्य दिसंबर 2018 तक जहां पूरा करने का निर्देश राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डीएम को दिया है. वहीं प्रति माह की पांच तारीख को वीवीपीएटी गोदाम तथा एफएलसी कक्ष निर्माण कार्य की प्रगति की स्थिति बताने की जरूरत जतायी है.
उप निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली के अनुसार, वोटर वेरीफायड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन जब हर इवीएम के साथ जोड़ा जायेगा तो वैसी स्थिति में जब मतदाता अपने चहेते उम्मीदवार को मतदान करेंगे तो मतदान के 15 सेकेंड तक मशीन के द्वारा यह दर्शाया जायेगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को मत दिया है उसे ही मत पड़ा है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा इवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा जाता रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को वोट दीजिए तो किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में ही इवीएम में वोट चला जाता है, जिसे लेकर बहस होती थी. ऐसे आरोप-प्रत्यारोप को समाप्त करने के उद्देश्य से ही त्रिपुरा, नागालैंड, मनीपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग ने सभी बूथों पर इवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन लगायी थी. निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में दिसंबर माह तक छह हजार वीवीपीएटी मशीन तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
क्या कहते हैं डीएम
छह करोड़ 44 लाख की लागत से दिसंबर माह तक वीवीपीएटी गोदाम तथा 68 लाख की लागत से एफएलसी कक्ष बनवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गयी. भवन निर्माण का कार्य भवन प्रमंडल करेगा.
हरिहर प्रसाद
डीएम, सारण
