तीनों अनुमंडलों के लिए सत्यापन टीम गठित

छपरा (सदर) : भागलपुर में गत दिन सामने आये करोड़ों रुपये के सृजन घोटाले के बाद सरकार के निर्देश पर डीएम हरिहर प्रसाद ने गुरुवार को भी जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. वहीं हर हाल में विभिन्न बैंकों में संधारित बैंक खातों एवं उसमें संचित राशि का बैंक खाते से मिलान कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र ए, प्रपत्र बी तथा प्रपत्र सी में दिये गये सत्यापन प्रतिवेदन के सत्यापन हेतु अनुमंडलवार तीन अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया.

बैठक में डीएम श्री प्रसाद ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में चार सितंबर तक प्रपत्र बी में प्रतिवेदन दे की किन-किन बैंक खातों को आगे चालू रखना है. जिन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं है उसे विधिवत रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया. बैंक खातों का संचालन बंद किया गया है, तो उनमें संचित राशि समेकित निधि अथवा पीएल‍/पीडी खाते में जमा करने की कार्रवाई 11 सितंबर 2017 तक पूर्ण करने तक वित्त विभाग को प्रपत्र सी में संलग्न करना होगा. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन खातों को बंद किया जा रहा है, उस तिथि तक उदभूत सूद समेत शेष राशि दर्शाते हुए बैंक खाते को बंद किया गया है. इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी बैंक से लेना होगा.

सोनपुर अनुमंडल के लिए सीडीपीओ सोनपुर समेत छह कर्मियों को शामिल किया गया

इस दौरान सदर अनुमंडल के विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के प्रतिवेदन की जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी में निदेशक डीआरडीए छपरा, वरीय उप समाहर्ता नजारत सारण, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला नाजीर समेत छह लोगों को शामिल किया गया है. इसी प्रकार सोनपुर अनुमंडल के लिए गठित टीम में डीसीएलआर सोनपुर, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सोनपुर, सीडीपीओ सोनपुर समेत छह कर्मियों को शामिल किया गया. जबकि मढ़ौरा अनुमंडल की टीम में डीसीएलआर मढ़ौरा, मढ़ौरा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा बीडीओ तथा तीन लिपिकों समेत छह को शामिल किया गया है, जो संबंधित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के रिपोर्ट का सत्यापन करेंगे.

उधर सरकार के निर्देश के आलोक में खातों के सत्यापन को लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व संबंधित लिपिक परेशान हैं. कुछ विभाग के पदाधिकारियों को तीन से चार विभागों का प्रभार है. वहीं एक-एक विभाग का खाता पांच से छह बैंकों में होने की वजह से भी संबंधित विभागों के पदाधिकारी व लिपिक परेशान हैं.