सगे-संबंधियों को दिया आवास योजना का लाभ

नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभुकों को वंचित कर अपने सगे संबंधी सहित अमीर लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है. आवास योजना में हो रही धांधली को लेकर कई लोगों ने वरीय पदाधिकारी को आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी.

सिमरी बख्तियारपुर : प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत के वार्ड पार्षद कार्यालय कर्मी से मिलीभगत कर जल्द जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ अपने सगे संबंधी एवं अमीरों को दिलाने में लगे हैं. नगर पंचायत क्षेत्र में 15 वार्ड में 1085 आवास योजना की स्वीकृति करायी गयी.

इसमें अधिकांश वार्ड पार्षदों ने अपने सगे संबंधियों को लाभ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. आवाज योजना का लाभ दिलाने के लिए आनन फानन में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के द्वारा जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है.

सूत्रों की मानें, तो आवास योजना में लाभ देने को लेकर कमीशन का खेल जमकर चल रहा है. कई वार्ड पार्षद अपने भाई, चाचा, पुत्रवधु, सगे-संबंधी को नियम को ताक पर रख कर आवास योजना का लाभ दिलाने में लगे हैं. वार्ड नंबर 10 की वार्ड पार्षद सुलेखा देवी ने अपने पति गणेश मिस्त्री, भैंसुर मनोज मिस्त्री को आवास योजना का लाभ दिया. वहीं वार्ड 3 के पार्षद परिमल कुमार सिंह ने अपनी पत्नी चंदा कुमारी के नाम आवास योजना का लाभ ले लिया.

साथ ही कई अन्य ने अपनी पत्नी के नाम से आवास योजना का लाभ लिया. जांचकर्ता रहमत अली ने बताया कि आवास योजना के लिए पति का नाम होना जरूरी होता है. लेकिन कई लोगों ने अपना नाम न देकर महिला के पिता का नाम दे दिया है. कई जगह पर आवेदनकर्ता को खोजा जाता है तो आवेदनकर्ता के घर का पता नहीं मिल पा रहा है. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही आवास योजना की स्वीकृति भेजी गयी थी.

लगातार शिकायत की गयी तो कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने स्तर से 3 सदस्य कमेटी, जिसमें कार्यपालक सहायक मुकेश राम, निर्वाचन कार्य में प्रति नियुक्त किये गये शिक्षक रहमत अली एवं कांट्रैक्ट पर रखे गये पुष्परंजन से जांच कराया जा रहा है. शिकायतकर्ता ने इस जांच पर भी आपत्ति जताते कहा कि जिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर से आवास योजना स्वीकृति के लिए भेजा गया था. उसकी स्वीकृति भी हो गयी. जिसमें अमीर लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया. जब इसकी शिकायत की गयी तो उसी पदाधिकारी के द्वारा अपने स्तर से जांच कराना प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है.

लोगों ने मांग की है कि इसकी जांच वरिष्ठ पदाधिकारी से करायी जाये. जबकि पक्के मकान वालों को भी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है. नियमानुसार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी को आवास योजना का लाभ दिया जायेगा.