नप से बरखास्त कर्मी तत्काल देते रहेंगे सेवा

Published at :17 Jan 2017 4:40 AM (IST)
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नप से बरखास्त कर्मी तत्काल देते रहेंगे सेवा

कर्मचारियों की कमी को देखते बोर्ड की बैठक में निर्णय सहरसा : नगर परिषद कार्यालय में कई वर्षों से अवैध नियुक्ति को लेकर पटना उच्च न्यायालय के आदेश 31 दिसंबर से सभी कर्मियों की नियुक्ति को निरस्त कर बाहर का रास्ता दिखाये जाने के बाद पुनः सभी बरखास्त कर्मचारियों की सेवा को तत्काल प्रभाव से […]

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कर्मचारियों की कमी को देखते बोर्ड की बैठक में निर्णय

सहरसा : नगर परिषद कार्यालय में कई वर्षों से अवैध नियुक्ति को लेकर पटना उच्च न्यायालय के आदेश 31 दिसंबर से सभी कर्मियों की नियुक्ति को निरस्त कर बाहर का रास्ता दिखाये जाने के बाद पुनः सभी बरखास्त कर्मचारियों की सेवा को तत्काल प्रभाव से लागू कर उनसे नगर परिषद का काम काज लिए जाने का निर्णय लिया गया है. सोमवार को नगर परिषद के बोर्ड की बैठक में बर्खास्त कर्मियों के कारण नगर परिषद में कर्मचारियों की कमी से होने वाली परेशानियों को देखते हुए नगर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट का और निर्णय आ जाने तक बर्खास्त सभी कर्मी से तत्काल रूप से कार्य लिए जाने का निर्णय लेते हुए बोर्ड के फैसले से नगर विकास विभाग व डीएम को सूचित करने की बात कही है.
मालूम हो कि नगर परिषद में पचास से ज्यादा विभिन्न पदों पर कई वर्षों से बिना नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किये लोगों की बहाली के मामले में हाईकोर्ट में समाजसेवी संजय सिंह ने अवैध नियुक्ति को चुनौती दी थी. उक्त मामले में नगर परिषद व नगर विकास विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने भी नियुक्ति के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर सभी अवैध नियुक्ति को निरस्त कर 31 दिसंबर के बाद इन कर्मियों से कोई सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी कर दिया गया था. सभी दोषी कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद नगर परिषद में कर्मी की कमी को लेकर टैक्स वसूली से लेकर कार्यालय तक के काम काज में शिथिलता आ गयी. जिस परेशानी को देखते हुए नजर परिषद की सोमवार को आयोजित बोर्ड की बैठक में मजबूरन बर्खास्त कर्मियों से कोर्ट के फैसले आने तक तत्काल तौर पर काम लिये जाने का निर्णय लिया गया. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश राम ने कहा कि चुंकि सभी बर्खास्त कर्मी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. जहां सुनवाई की प्रक्रिया भी मंजूर कर ली गयी है. 6 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई की तारीख है. नगर परिषद के काम को प्रभावित होते देख बोर्ड की बैठक में तत्काल रूप से फैसला आने तक सभी से काम लिए जाने का निर्णय लिया गया है. ताकि फिलहाल नगर परिषद का कोई काम बाधित नहीं हो. बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष राजू महतो, पूर्व अध्यक्ष सह पार्षद रेणु सिन्हा, विनय ठाकुर, तेजरानी देवी, रेशमा शर्मा, सुबोध साह, मो कौशर, घनश्याम चौधरी, अनिल गोप, राजेंद्र यादव, बम यादव, सीता देवी सहित कई अन्य वार्ड पार्षद मौजूद थे.
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