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ओवरब्रिज: नीतीश अंकल, स्कूल बस हो जाती है लेट

सहरसा नगर : गाली बाजार स्थित रेलवे समपार संख्या 31 ए पर ओवरब्रिज का बनना नितांत आवश्यक है. जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, जिले व प्रमंडल के विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती. हालांकि तत्कालीन राजनेताओं ने कोसी की जनता को बंगाली बाजार रेल ओवरब्रिज के नाम पर सिर्फ आश्वासन देने का काम […]

सहरसा नगर : गाली बाजार स्थित रेलवे समपार संख्या 31 ए पर ओवरब्रिज का बनना नितांत आवश्यक है. जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, जिले व प्रमंडल के विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती.
हालांकि तत्कालीन राजनेताओं ने कोसी की जनता को बंगाली बाजार रेल ओवरब्रिज के नाम पर सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है. चुनाव से पूर्व वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास दर शिलान्यास का खेल होता रहा. लेकिन काम आज तक नहीं हुआ.
लगातार दो वर्ष से प्रभात खबर ने इस योजना को जब मूर्त रूप दिलाने के लिए अभियान चलाया है. इसके पूर्व भी राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के कद्दावर नेताओं ने ओवरब्रिज के लिए सकारात्मक सहयोग की बात की थी. जो अभी तक छलावा साबित हुई है. बच्चों को स्कूल जाने व आने में घंटों अपने समय को सड़क जाम की भेंट चढ़ानी होती है. बच्चों में भी शहर की सड़क जाम हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है. ज्ञात हो कि रेलवे के डीआरएम ने राज्यांश की बात कह राज्य सरकार के सहयोग की बात कही है.
सड़क जाम से होती है परेशानी:
पड़ड़ी के राहुल कहते है कि सड़क जाम से मुक्ति के लिए ओवरब्रिज का निर्माण ही एकमात्र समाधान है, जनता को सहयोग करना चाहिए. देवनंदन कहते है कि ओवरब्रिज के लिए सभी जनप्रतिनिधि व जनता को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा.
राहुल कहते है कि ओवरब्रिज के लिए पब्लिक को आंदोलन करना चाहिए. शिवानंद कहते है कि सभी लोगों से आग्रह है कि जनता की सुविधा के लिए प्रभात खबर द्वारा शुरू की गयी लड़ाई में साथ दे. अली कहते है कि प्रभात अभियान ने जनता को जागरूक करने का काम किया है.
जनता को भी अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए. विजय सिंह कहते है कि बंगाली बाजार में ओवरब्रिज की समस्या दशकों पुरानी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को चुनाव के वक्त ही याद आती है. रजनी सिंह कहती है कि आश्वासन नहीं बंगाली बाजार में ओवरब्रिज चाहिए.
शंकर कुमार शशि कहते है कि जाम की समस्या से निदान का एकमात्र उपाय है बंगाली बाजार में ओवरब्रिज का निर्माण करना. उन्होंने कहा कि शहर के लोग व जनप्रतिनिधि सड़क जाम के लिए जिम्मेवार है. राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर राज्यांश देकर कार्य शुरू करवाना होगा.

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