सहरसा सदर:परचाधारी दलित, महादलित, अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन लोगों को दबंगों द्वारा जमीन से बेदखल किये जाने को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते दबंगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को राज्य के भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण ने आयोजित प्रमंडल स्तरीय बैठक में परचाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने […]
सहरसा सदर:परचाधारी दलित, महादलित, अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन लोगों को दबंगों द्वारा जमीन से बेदखल किये जाने को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते दबंगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को राज्य के भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण ने आयोजित प्रमंडल स्तरीय बैठक में परचाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है.
मंत्री ने कहा कि दबंगों द्वारा यदि परचाधारियों को जमीन से बेदखल किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए सीओ, एसडीओ व डीसीएलआर सहित थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से परचाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया. वहीं दखल में व्यवधान उत्पन्न करने वाले दबंगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया. मंत्री ने सभी परचाधारियों लोगों को सरकारी सहायता पहुंचाये जाने का निर्देश देते हुए उसे दखल दिलाने का निर्देश दिया.
मंत्री ने कहा कि जिनके पास परचा है पर रसीद नहीं भी कटा है, मोटेशन नहीं भी हुआ है. वह चाहे भू-दान से मिली जमीन हो, यदि उस पर दबंग द्वारा कब्जा जमाया गया और गरीबों को तंग तबाह किया गया तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए. मंत्री ने कहा कि इसके लिए डीजीपी को भी सभी जिले के एसपी को उक्त मामले में निर्देश देते दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने अधिकारियों को भूमिहीनों को बसाने को लेकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कहा कि कई अंचलाधिकारी ऐसे भी है जिन्हें परचा वितरित किये जाने के बावजूद जमीन की जानकारी है ही नहीं. ऐसे अधिकारियों को जमीन की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कर परचाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने को कहा गया. साथ ही सभी महादलित टोले को संपर्क पथ से जोड़ने का निर्देश देते 31 मार्च तक ली गयी योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया.
राजस्व शिविर करें आयोजित : बैठक में मौजूद राजस्व व विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने तीनों जिले के अंचलाधिकारियों को राजस्व शिविर आयोजित कर सभी भूमिहीन लोगों को पांच डिसमिल जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया. प्रधान सचिव ने कहा कि महादलितों के विकास को लेकर सभी योजनाएं ससमय पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेदखल परचाधारियों को हरहाल में जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है. बैठक में मौजूद भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव शशिभूषण तिवारी ने कहा कि महादलित व भूमिहीन परिवारों का सही सर्वेक्षण कर 20 परिवारों को एक जगह कलस्टर के रूप में बसाया जाया. बैठक में कोसी के प्रभारी आयुक्त सुधीर कुमार, सहरसा डीएम शशिभूषण कुमार, मधेपुरा डीएम गोपाल मीणा, सुपौल डीएम एलपी चौहान, आयुक्त के सचिव ब्रजनंदन प्रसाद, भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष के अलावा महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कपिलेश्वर राम व तीनों जिले के एडीएम, एसडीओ सहित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विंदुसार मंडल मौजूद थे.
