रेलवे की मांग पर एसडीओ ने डीएम को भेजा एनओसी
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ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ, भेजा एनओसी
रेलवे की मांग पर एसडीओ ने डीएम को भेजा एनओसी कहा, निर्माण के दौरान सर्वा व शिवपुरी ढाला बनेगा वैकल्पिक मार्ग सहरसा : बंगाली बाजार के रेलवे समपार संख्या 31 ए स्पेशल पर ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है. जिला प्रशासन ने रेलवे को एनओसी भेजने की कवायद शुरू कर दी […]
कहा, निर्माण के दौरान सर्वा व शिवपुरी ढाला बनेगा वैकल्पिक मार्ग
सहरसा : बंगाली बाजार के रेलवे समपार संख्या 31 ए स्पेशल पर ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है. जिला प्रशासन ने रेलवे को एनओसी भेजने की कवायद शुरू कर दी है. सदर एसडीओ सौरभ जोरवाल ने बताया कि रेलवे द्वारा बंगाली बाजार ओवरब्रिज के लिए एनओसी की मांग की गयी थी. जिसे उन्होंने अपने स्तर से स्वीकृत कर डीएम विनोद सिंह गुंजियाल के पास भेज दिया है. जहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रेलवे को भेज दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि यातायात के संबंध में उन्होंने साफ दर्शा दिया है कि अगर बंगाली बाजार ढ़ाले पर ओवरब्रिज निर्माण प्रारंभ होता है तो यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके लिए बायपास सर्वा ढ़ाला एवं शिवपुरी ढ़ाला के रास्ते आवागमन किया जा सकता है. इस ओवरब्रिज निर्माण के लिए जिले वासियों में लंबी संघर्ष की थी. इसका अब फलाफल मिलने की संभावना दिख रही है. इस ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा एनओसी की मांग की गयी है. एनओसी प्राप्त होते ही कार्य एजेंसी इस ओवरब्रिज निर्माण की कार्रवाई शुरू कर देगी. मालूम हो कि इस आरओबी के निर्माण के लिए प्रभात खबर ने लगातार ढ़ाई वर्षों तक अभियान चलाया था.
19 वर्षों से लंबित है यह आरओबी
सहरसा में विकास की गति के लिए बंगाली बाजार के इस क्रॉसिंग पर आरओबी की जरूरत 1997 में ही महसूस की गई थी. तत्कालीन सांसद दिनेश चंद्र यादव के प्रयास से इसे स्वीकृति भी मिली थी. उसी साल रेल राज्य मंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने पहला शिलान्यास भी किया था. 2005 में बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन के समय तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने इसका दूसरा शिलान्यास किया. 2013 में तत्कालीन सांसद शरद यादव के प्रयास से इस योजना को एक बार फिर स्वीकृति मिली और रेल राज्यमंत्री रहे अधीर रंजन चौधरी ने तीसरा शिलान्यास किया. तीसरी बार मिट्टी भी जांच हुई. लेकिन काम शुरू नहीं हो सका. अब जिला प्रशासन द्वारा एनओसी भेजे जाने से लगता है कि यहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. साथ ही निकट भविष्य में आरओबी की कमी से होने वाली परेशानी भी समाप्त हो जाएगी.
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