अकोढ़ीगोला : मेगा फूड पार्क निर्माण में रोड़ा बने लालकार्डधारियों, प्रशासनिक अधिकारी व जेवीएल कंपनी के बीच थाना परिसर में हुई बैठक बेनतीजा रही. बैठक में लालकार्डधारी अपनी मांग पर अड़े रहे. जबकि कंपनी प्रबंधन उच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देती रही. मेगा फूड पार्क निर्माण को लेकर जैसे ही कंपनी निर्माण का काम शुरू किया. कार्डधारी मौके पर पहुंच कर काम रोकवा दिया था. कई बार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच कर कार्डधारियों को समझाया भी था. कंपनी प्रबंधक ने निर्माण में हो रही देरी को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया,
जिसको लेकर एसडीएम पंकज पटेल की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय थाना परिसर में जेवीएल कंपनी के प्रबंधक व लालकार्डधारियों के बीच बैठक हुई. कार्डधारी भाकपा सीपीआइ के जिला सचिव ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सुदर्शन राम, बसावन राम, धनरिका राम व संपती राम ने कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने क्षेत्र के 600 गरीबों के बीच 50-50 एकड़ खेती करने के लिए तीन सौ एकड़ भूमिहीनों के बीच जमीन दिया था,
जहां किसानों ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. वहीं, जेवीएल कंपनी के सतपाल सिंह एजीएम देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1992 में कार्डधारियों को दी गयी जमीन को खारिज कर दिया, जिसके बाद जेवीएल कंपनी ने उक्त जमीन उच्च न्यायालय के नीलामी में लिया है. एसडीएम ने कार्डधारियों समझौता का प्रयास किया, मगर कार्डधारी अपनी जिद्द पर अड़े रहे. बैठक में बीडीओ सुशील कुमार, सीओ विकास कुमार, थानाध्यक्ष विवेक राज व सीआइ हिमांशु कुमार आदि मौजूद थे.
